मधेस प्रदेश सरकारले जनस्वास्थ्य प्रवर्द्धनका लागि स्थापना गर्न लागेका प्रयोगशालामा ठूलाे मात्रामा अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
पुर्व मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र सराेज कुमार यादव मुख्यमन्त्री भएको बेला अह्वान भएकाे विभिन्न टेन्डरमा अनियमितता भएको देखाउँदै पूर्व निर्देशक डा. राजकुमार महतो, हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रालिका सञ्चालक विशाल पण्डित सहित २५ जना सरकारी कर्मचारी, व्यापारी र सम्बन्धित निकायका पदाधिकारी विरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा ४/४ वटा टेन्डरमा अलगअलगै भ्रष्टाचारको अभियोगमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
अख्तियारका अनुसार हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रालिका सञ्चालक विशाल पण्डितलाई नै पर्नेगरी तीनदिन भित्र वीरगंज महानगर सहित विभिन्न ७२ वटा पालिकाकाे लागि जनस्वास्थ्य ल्याबका समान उपलब्ध गराउनुपर्ने गरी मिलाेमताेमा टेन्डर खाेलेर साकार गरि तीनदिन मै वितरण देखाई चाैथाेदिन १९ कराेड भन्दा बढीको भुक्तानी गरेको पुष्टि देखाएको छ ।
यस्तो छ, भ्रष्टाचारको प्रकृति
आयोगकाे अनुसन्धान अनुसार मधेस प्रदेश, सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, जनकपुरधामले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ र २०७९/०८० मा गरी ७२ वटा र ६४ वटा स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापनाका लागि करोडौं रुपैयाँ बराबरको उपकरण, फर्निचर, IT पूर्वाधार खरिद गर्ने क्रममा ठुलाे भ्रष्टाचार भएको पाइएको हो ।
खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा:
- पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन,
- विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR),
- लाभ-लागत विश्लेषण,
- आवश्यकताको पहिचान र उपकरणको उपयुक्तता मूल्याङ्कन नै नगरी बजेट माग गरिएको तथा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको पुष्टि भएको छ ।
यसरी, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, नियमावली, २०६४ तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को गम्भीर उल्लङ्घन गर्दै खरिद कार्य सम्पन्न गरिएको अख्तियारको ठहर छ ।
उपकरण खरिद र वितरणमा भएको अनियमितता
- खरिद गरिएका उपकरणहरू प्रयोगशालामा आवश्यकतादभन्दा अत्यधिक बढी क्षमता भएका थिए ।(जस्तै, Mindray BS-230 Biochemistry Analyzer, जसको क्षमता प्रति घण्टा २००-४०० टेस्ट गर्ने भए पनि प्रयोगशालामा दैनिक ५-१० बिरामी मात्र आउथे ।)
- उपकरण खरिद गर्नु अघि पालिकाको जनसंख्या, बिरामी चाप, साधनस्रोतको उपलब्धता आदिको कुनै पनि अध्ययन गरिएको थिएन् ।
- अत्यधिक संख्यामा उपकरण खरिद गरिएको तर धेरैजसो उपकरण प्रयोगमा नराखी गोदाममा थन्क्याइएको छ ।
- Fully Automatic Biochemistry Analyzer र 5-Part Hematology Analyzer जस्ता महँगा उपकरणहरू बिना जनशक्ति र पूर्व तयारी खरिद गरिएको थियो ।
- अधिकांश प्रयोगशालामा आपूर्ति गरिएका रिएजेन्टहरू म्याद गुज्रिएका अवस्थामा रहेको पाइएको छ । मौखिक आदेशका आधारमा ती म्याद सकिएका रसायन प्रयोग गरेर परीक्षण गरिँदै आएको छ ।
मिलेमतोमा ठेक्का र भुक्तानी
- अख्तियारका अनुसार तीनदिन भित्र ७२ वटा पालिकाकाे लागि समान उपलब्ध गराउनुपर्ने गरी मिलाेमताेमा टेन्डर खाेलेर साकार गरि तीनदिन मै वितरण देखाई चाैथाेदिन १९ कराेड भन्दा बढीको भुक्तानी ।
- ठेक्का सम्झौताका लागि कम्पनीहरू हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज, सेभेन हिल्स, लाइफलाइन ट्रेड ईन्टरनेशनल, कस्तुरी ट्रेडलिंक लगायतका कम्पनीहरूबीच मिलेमतो गरेर दररेट तय गरिएको थियो ।
- उक्त मिलेमतो अनुसार स्वीकृत स्पेसिफिकेसनमा अनुकूल हुनेगरी सामाग्रीहरू छनोट गरिएका थिए, जसले खुला प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त विपरीत स्वार्थसिद्धीका लागि प्रक्रिया डिजाइन गरिएको देखिन्छ ।
- गलत Post Delivery Inspection (PDI) रिपोर्टहरू तयार पारेर उपकरण जडान भइसकेको झूठो प्रमाणित गरी करोडौंको भुक्तानी गराइएको थियो ।
- Contract No: PPHL2/G/NCB/01/2079-80 अन्तर्गत मात्र रु २१,८९,३९,७६०।- भुक्तानी गरिएको छ ।
- Contract No: PPHL2/G/NCB/05/2078-79 अन्तर्गत रु ५,०१,९०,०८०।- भुक्तानी गरिएको छ ।
- Contract No: Re-PPHL2/G/NCB/02/2079-80 अन्तर्गत रु ६,०५,११,५००।- भुक्तानी गरिएको छ ।
- अलग Process मार्फत अर्को भुक्तानी रु १९,४६,१३,१२०।- गरिएको पाइएको छ ।
प्रयोगशालाको वर्तमान अवस्था अख्तियारको स्थलगत निरीक्षणमा:
- अधिकांश प्रयोगशालामा औसत ४-५ जना बिरामी मात्र आउँछन् ।
- जडान भएका उपकरणहरू हप्तामा १ पटक मात्र चलाइन्छ ।
- प्रयोगशालामा दैनिक परीक्षणका लागि खरिद गरिएका उच्च क्षमताका उपकरणहरू अनावश्यक रूपमा खरीद गरिएको पुष्टि भएको छ ।
- Equipment हरूमा प्रयोग भइसकेपछि ६ महिनामै नोक्सान भएको वा काम नगर्ने अवस्थासमेत देखिएको छ ।
प्रमुख प्रतिवादीहरू
हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रालिका सञ्चालक विशाल पण्डित, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका तत्कालीन निर्देशक डा. राजकुमार महतो, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, जनकपुरधामका तत्कालीन निर्देशक डा. श्रवण कुमार मिश्र, सेभेन हिल्स प्रा.लि.का सञ्चालक अनिल शाह, वरिष्ठ ल्याब अधिकृत भीमप्रसाद काफ्ले, लाइफ लाइन ट्रेड ईन्टरनेशनल प्रा.लि.का सञ्चालक मीनु कँडेल, सेभेन हिल्स प्रालिका सञ्चालक राजु श्रेष्ठ र सेभेन हिल्स प्रा.लि.कै सञ्चालक सञ्जीव श्रेष्ठ लगायत अन्य खरिद, मूल्याङ्कन तथा स्वीकृति समितिका सदस्यहरूलाई प्रतिवादी बनाएको हाे ।
आरोपपत्रका महत्वपूर्ण अंश
आरोपपत्रमा भनिएको छ,
"प्रतिवादीहरूले मिलेमतो र अनियमित तरिकाले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गरी, आफैंलाई गैरकानुनी लाभ र प्रदेश तथा संघ सरकारलाई करोडौं रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति पुर्याएका छन् ।"
"प्रक्रिया विहीन, औचित्य विहीन र प्रतिस्पर्धा विहीन खरिद कार्य मार्फत भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ का विभिन्न दफाको उल्लङ्घन गरी कसूर भएको हुँदा दफा ८ (१) (क), (च), (ञ) तथा दफा १९ (२) बमोजिम कडा सजाय माग गरिएको छ ।"
"निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित नगरी एकल कम्पनीलाई फाइदा पुर्याउने गरी खरिद गरिएको हुँदा दोष प्रमाणित हुन्छ । सरकारलाई भएको क्षतिपूर्ति विगो असुल गर्नुपर्ने अख्तियारको माग छ ।
यस्तो छ अख्तियार चारवटै अाराेपपत्र सम्बन्धि निकालेको विज्ञप्ति :
१)
मधेस प्रदेश, सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव इम नारायण श्रेष्ठ, तत्कालीन निर्देशक डा. श्रवण कुमार मिश्र र हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रा.लि.का सञ्चालक विशाल पण्डितसमेत १५ जना र हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रा.लि उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
मधेस प्रदेश, सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, जनकपुरधामबाट २०७९/०८० मा मधेस प्रदेश स्थित 72 वटा पालिकाहरुमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (निदान केन्द्र) स्थापनाको लागि भएका खरिद सम्झौताहरु मध्ये Contract No: PPHL2/G/NCB/01/2079-80 को ठेक्कामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा भएको व्यवस्था बमोजिम लाभ लागत बिश्लेषण र खरिद गुरुयोजना तयार र पूर्व तयारी नगरी नगराई खरिद कार्य अगाडि बढाएको, स्पष्ट आधार, कारण र औचित्यता बिना एउटा कार्यक्रमलाई दुई वटा ठेक्कामा टुक्र्याई खरिद कार्य गरेको, प्रयोगशालाहरूमा सामाग्री शर्त अनुसार स्टलेसन नभएको, रिएजेन्टहरू प्रयोग हुनुपूर्व नै म्याद गुज्रिसकेको अवस्थामा रहेको र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, मधेश प्रदेशबाट मौखिक आदेश बमोजिम तीनै म्याद गुज्रिसकेका रिएजेन्टहरूको प्रयोग गरेको, पारिवारिक नातापर्ने र स्वार्थ बाँझिने (Conflict of Interest) व्यक्तिहरु सञ्चालक रहेका हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रा.लि.का संचालक बिशाल पण्डितको मिलेमतोमा कस्तुरी ट्रेड लिंक प्रा.लि. काठमाडौं, लाइफलाइन ट्रेड ईन्टरनेशनल प्रा.लि. ललितपुर, मेडिसोलुशन ईन्टरनेशनल प्रा.लि., काठमाडौं र ट्रिनिटि फर्मास्युटिकल्सले स्वतन्त्ररुपमा दररेट पेश गरेको नभई बोलपत्रदाता हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रा.लि. तथा उक्त कम्पनीको सञ्चालक विशाल पण्डितको संलग्नतामा स्पेशिफिकेशन मिल्ने गरी खरिद सम्बन्धी शर्त तयार गरेको, उक्त प्रयोगशालामा दैनिक बढीमा १० जना भन्दा बढी बिरामी नहुने स्थानमा हाल खरिद गरिएको भन्दा कम क्षमताको उपकरणहरु खरिद गर्दा उपयुक्त हुने अवस्थाको विपरीत आवश्यकता र कारण पुष्टी नहुने गरी अस्वभाविक रुपमा अधिक सङ्ख्यामा र बढी क्षमताका उपकरणहरु खरिद भएको, उल्लिखित उपकरणहरू खरिद गर्नु पूर्व त्यसको आवश्यकता रहे नरहेको र उपकरणहरू सदुपयोग पालिकाहरूमा हुने अवस्था भए नभएको पहिचान नगरिएको, कुन आर्थिक वर्षमा कुन कुन स्थानीय तहका लागि खरिद गरिएको भन्ने नै नछुट्याई खरिद गरिएको, खरिद भएका उपकरण सञ्चालन गर्ने जनशक्ति र स्थान व्यवस्थापन नै नगरी खरिद गरिएको, सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न नै नभएको अवस्थामा कार्य सम्पन्न भएको भनी PDI Report (Post Delivery Inspection Report) गलत प्रतिवेदन तयार गरी ठेक्का बमोजिम कार्य सम्पन्न नहुँदै बदनियत राखी रू.२१,८९,३९,७६०।- भुक्तानी गरे/गराएको पुष्टि भएको हुँदा भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा संलग्न देहायका प्रतिवादीहरुलाई देहाय बमोजिमको सजाय हुन मागदाबी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।
२)
मधेस प्रदेश, सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, जनकपुरधामका तत्कालीन निर्देशक डा. श्रवण कुमार मिश्र र वरिष्ठ ल्याव टेक्निसियन निरीक्षक गुणानन्द प्रसाद साह ८ जना र सेभेन हिल्स प्रा.लि. उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
मधेस प्रदेश, सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, जनकपुरधामबाट २०७८।०७९ मा मधेस प्रदेश स्थित 64 वटा स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (निदान केन्द्र) स्थापनाको लागि भएका खरिद सम्झौताहरु मध्ये Contract No: PPHL2/G/NCB/05/2078-79, Procurement of Equipment, IT Infrastructure, Software and Furniture for establishment of Pathology lab in Municipality मा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा भएको व्यवस्था बमोजिम खरिद कार्यको गुरु योजना नबनाई तथा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनसमेत नभएको, लाभ-लागत विश्लेषण र उपयुक्त खरिद विधिसमेतको पहिचानसमेत नगरी नगराई बजेट माग गरिएको, खरिद आवश्यकताको पहिचान एवं उल्लेखित उपकरणहरु जडान हुने भनिएको स्थानीय तहको जनसंख्या र बिरामीको चाप र उपकरणको क्षमता बिश्लेषण नै नगरी खरिद कार्य गरेको, खरिद गरिएका उपकरण कुन कुन पालिकामा जडान गरिने हुन भन्ने नखुलेको, आपूर्तिकर्ता सेभेन हिल्स प्रा.लि., सिनामंगल, काठमाडौँसँग मिलेमतो गरी बदनियतपूर्वक स्वीकृत स्पेसिफिकेशन र बोलपत्रमा कबोल भए विपरीत माग गरिएको भन्दा कम फिचरहरु भएतापनि स्पेसिफिकेशन बमोजिम नै सामाग्री आपूर्ति भएको भनी सामाग्रीहरु स्वीकार गरी अस्वाभाविक रुपमा बढी मूल्य तिरेको र कम मूल्यका मालसामानहरु स्पेसिफिकेशन बमोजिम नै रहेको भनी गलत Post Delivery Inspection (PDI) समेत तयार गरी गलत प्रतिवेदन पेश गरी भुक्तानीको लागि सिफारिस गरी गराई सेभेन हिल्स प्रा.लि., काठमाडौँलाई रु.५,०१,९०,०८०।-भुक्तानी गरे/गराएको पुष्टि भएको हुँदा उल्लेखित भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा संलग्न देहायका प्रतिवादीहरुलाई देहाय बमोजिमको सजाय हुन मागदाबी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।
३)
प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, जनकपुरधामका तत्कालीन निर्देशक डा. श्रवण कुमार मिश्र, सेभेन हिल्स प्रा.लि.का सञ्चालक अनिल शाह समेत ८ जना र सेभेन हिल्स प्रा.लि. उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
मधेस प्रदेश, सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, जनकपुरधामबाट २०७९/०८० मा मधेस प्रदेश स्थित ७२ वटा स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (निदान केन्द्र) स्थापनाको लागि भएका खरिद सम्झौताहरु मध्ये Contract No: Re-PPHL2/G/NCB/02/2079-80 मा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा भएको व्यवस्था बमोजिम मेडिकल सामाग्री, इक्विप्मेन्ट, फर्निचर र IT पूर्वाधार खरिद प्रयोजनार्थ बजेट माग गर्नुपूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, लाभ-लागत बिश्लेषण, उपयुक्त खरिद बिधिसमेतको अध्ययन बिश्लेषण हुनुपर्नेमा सो नगरी बजेट माग गरे गराएको, स्पष्ट आधार, कारण र औचित्यता बिना एउटा शीर्षकलाई दुई वटा ठेक्कामा टुक्र्याई खरिद गरेको, कुन कुन स्थानीय तहमा के कति जनसंख्या र बिरामीको चाप रहेको छ सो विश्लेषण नै नगरी खरिद कार्य गरे गराएको, खरिद गरिएका उपकरणहरु कुन कुन पालिकाका हुन भन्ने यकिन हुन नसकेको, खरिद कार्यमा एक आपसमा सम्बन्ध तथा Conflict of Interest रहेका फर्महरुबाट दररेट पेश गर्न लगाई सोही दररेटको आधारमा लागत अनुमान स्वीकृत गरेको, स्वीकृत भएको लागत अनुमान बमोजिमको हाराहारीमा नै बोलपत्र पेश गरी सेभेन हिल्स प्रा.लि., सिनामंगल,काठमाडौँ मार्फत लागत अनुमान भन्दा ५.७४% मात्र घटी रकम कवोल गरी गराई ठेक्का प्राप्त गरी सम्झौता समेत गरेको, सम्झौताको शर्तहरु विपरीत स्वीकृत स्पेसिफिकेशनमा उल्लिखित भन्दा कम फिचर भएका, स्पेसिफिकेशन भन्दा फरक र कम मूल्यका गुणस्तरहीन मालसामान खरिद गरेको देखिंदा देखिदै जानी जानी उक्त मालसामान स्पेसिफिकेशन बमोजिम नै रहेको भनी बदनियतपूर्व गलत Post Delivery Inspection प्रतिवेदन पेस गरी रु.६,०५,११,५००।- भुक्तानी गरे/गराएको पुष्टि भएको हुँदा भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा संलग्न देहायका प्रतिवादीहरुलाई देहाय बमोजिमको सजाय हुन मागदाबी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।
४)
मधेस प्रदेश, सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव इम नारायण श्रेष्ठ, हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रा.लि.का सञ्चालक विशाल पण्डित समेत १४ जना र हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रा.लि. उपर गैरकानूनी लाभ हानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
उपकरणहरू दाखिला भएको नपाइएको भनी महालेखापरिक्षकको प्रतिवेदन उल्लेख भएको। तीन दिन भित्र Installation भएको होइन भन्ने बिषयमा अनुसन्धानबाट Random Sampling को विधिबाट भुक्तानी गरेको तर Installation बाँकी रहेको बिषयमा उक्त ठेक्काको सम्झौता बमोजिम User Training र Installation & Commissioning को जिम्मेवारी समेत रहेको प्रयोगशालाका निर्देशक र वरिष्ठ ल्याव अधिकृतले Post Delivery Inspection प्रतिवेदन पेस गरेको पाइएको र सोही प्रतिवेदनका आधारमा बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले अगाडि प्रक्रियाका लागि सिफारिस गरी कार्य सम्पन्न नहुँदै मिति २०७९।०३।२४ को रु.१९,४६,१३,१२०।- तीन दिनमा भुक्तानी गरेको।
आयोगको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षणको क्रममा प्राय: सम्पूर्ण प्रयोगशालाहरूमा औसतमा दैनिक ४-५ जना बिरामी मात्र परीक्षणका लागि आउने गरेको, आउने बिरामी समेतले CBC, Glucose test जस्ता अत्यन्त सामान्य परीक्षण मात्र गराउने गरेको देखिएको र जडान भएका उपकरणहरू हप्तामा १ पटक मात्र सञ्चालन गर्ने गरेको, प्राय सम्पूर्ण प्रयोगशालाहरूमा रिएजेन्टहरू म्याद गुज्रिसकेको अवस्थामा रहेको तर जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट मौखिक आदेश बमोजिम तीनै म्याद गुज्रिसकेका रिएजेन्टहरूको प्रयोग गरी नमूना परीक्षण गरी नतिजा दिइरहेको पाइएको। अधिकांश प्रयोगशालामा उपलब्ध गराइएका उपकरण पूर्णरूपमा प्रयोगमा नआई भण्डारण मात्र भएको देखिन आएकोले आवश्यकता पहिचान नगरी खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गरिएको देखिएको। खरिद गरिएका Fully Automatic Biochemistry Analyzer, Mindray BS-२३० को नमुना परीक्षण क्षमता Up to २00 tests/hour, up to ४00 tests/hour with ISE र Fully Automatic ५ Part Hematology Analyzer, Mindray, BC-५१५० को नमुना परीक्षण क्षमता ६० samples per hour रहेकोमा कुनै पनि प्रयोगशालामा दैनिक बढीमा १० जना भन्दा बढी बिरामी नहुने हुँदा हाल खरिद गरिएको भन्दा कम क्षमताको उपकरणहरु खरिद गर्दा उपयुक्त हुने भएपनि त्यसको विपरीत आवश्यकता र कारण पुष्टि नहुने गरी अस्वभाविक रुपमा अधिक सङ्ख्यामा उपकरणहरु खरिद भएको साथै खरिद गरिएको भन्दा कम क्षमताका उपकरणहरु खरिद गरी वितरण गरिएको भए हाल खरिद गरेको उपकरणले गर्ने बमोजिमकै काम गर्नुपर्नेमा बढी खर्च गरी गराइ प्रतिवादीहरुले आफूहरुलाई गैरकानूनी लाभ तथा नेपाल सरकार/प्रदेश सरकार/सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानूनी हानी पुर्याउने वदनियत राखी गरेको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (क), (च) र (ञ), दफा १९ को उपदफा (२) र सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुने समेतको कसूर भएको हुँदा निज प्रतिवादीहरुलाई विगो रु.१९,४६,१३,१२०।- कायम गरी देहाय बमोजिमको सजायको मागदावी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।
