राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ जारी छ ।
न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा बहस भइरहेकाे छ । यसअघि मंगलबारको पेसीमा ‘हेर्दा हेर्दै’मा परेको रिट बुधबार सुनुवाइ नभए पनि आज (बिहीबार) पुनः सुनुवाइ सुरु भएको हो । लामिछानेको पक्ष र सरकारी वकिल दुवैको बहस सकिएपछि आजै आदेश आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
लामिछानेको तर्फबाट उनकी श्रीमती निकिता पौडेलले गैरकानुनी रूपमा श्रीमान्लाई थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी हुन्। सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछाने हाल भैरहवा कारागारमा छन् ।
यसअघि उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश उल्टाउँदै लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशविरुद्ध लामिछानेले कारागारबाटै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दै आदेश खारेजीको माग गरेका थिए ।
सर्वोच्चले उक्त रिटमा कैफियत प्रतिवेदन माग गर्दै आदेश जारी गरिसकेको छ। रिहाइको सम्भावना तत्काल नदेखिएपछि लामिछानेले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटसमेत दायर गरेका हुन् ।
यही मुद्दासँग सम्बन्धित गरी पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीविरुद्ध पनि सुनुवाइ भइरहेको छ। उनीविरुद्ध सहकारीका बचतकर्ता नारायणबहादुर पहराईसहितले रिट दायर गरेका हुन् ।
गत माघ ६ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रूपन्देहीले बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेसहित ४२ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सहकारीको रकम अपचलन, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगमा दायर मुद्दामा १ अर्ब ४३ करोड ८६ लाख २ हजार १ सय ३५ रुपैयाँ बिगो माग गरिएको थियो ।
त्यसपछि माघ १३ गते रूपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो। तर, फागुन २२ गते सरकारी वकिल कार्यालयले धरौटी आदेशको विरुद्धमा उच्च अदालत पुगेको थियो। त्यसपछि फागुन २६ गते लामिछानेले समेत उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्दै बाहिरबाट मुद्दा लड्न पाउने माग गरेका थिए ।
