संघीय निजामती सेवा विधेयकका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निजामती कर्मचारीहरुले आइतबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अगाडि धर्ना दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक’ कर्मचारीमैत्री नरहेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले सिंहदरबारस्थित मन्त्रालय परिसरमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
धर्नामा सहभागी कर्मचारीहरूले हाल सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई एक तह बढुवा पाउन आवश्यक अवधि ७ वर्ष नराखी ५ वर्ष कायम गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। त्यसैगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि पुनः समायोजन छनोटको अवसर दिनुपर्ने माग पनि उठाएका छन् ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष उतम कटुवालका अनुसार, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था हुनुपर्ने, तीनै तहका कर्मचारीलाई निजामती सेवाको परिभाषाभित्र समेट्नुपर्ने लगायतका मागहरू छन् ।
“विधेयकमा प्रस्तावित हालको व्यवस्थाले कर्मचारीको मनोबल घटाउने खतरा छ। सरकार र संसदीय समिति गम्भीर नभए सोमबारदेखि सशक्त आन्दोलनमा उत्रनेछौं,” अध्यक्ष कटुवालले चेतावनी दिए।
मुख्य मागहरू:
-
सेवाअवधिको आधारमा बढुवा अवधि ७ वर्ष होइन, ५ वर्ष कायम गरिनु पर्ने
-
समायोजन भएका कर्मचारीलाई पुनः छनोटको अवसर
-
अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था
-
तीनै तहका कर्मचारीलाई निजामती सेवाको परिभाषाभित्र राख्ने
