अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेश प्रदेश सरकारको सर्प विष संकलन तथा उत्पादन केन्द्र स्थापनासम्बन्धी परियोजनामा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी संघीय र प्रदेश सरकारको लागत साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने भनिएको उक्त परियोजनामा सरकारी रकम गैरकानुनी रूपमा निजी संस्थालाई उपलब्ध गराइएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको थियो । अख्तियारले सो परियोजनाअन्तर्गत ‘झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नेपाल’ नामक गैरसरकारी संस्था तथा कम्पनीलाई लागत साझेदारी नहुँदाहुँदै भौतिक संरचना निर्माणका लागि प्रदेश सरकारमार्फत रकम उपलब्ध गराइएको ठहर गरेको छ ।
यस आधारमा अख्तियारले मधेश सरकारका तत्कालीन वनमन्त्री विजयकुमार यादव, लालबन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख मानबहादुर खड्कालगायतलाई प्रतिवादी बनाई विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, विशेष अदालतले २०८१ असार २५ गते आंशिक सफाइको फैसला सुनाएपछि अख्तियारले उक्त फैसलासँग असहमति जनाउँदै २०८२ जेठ २१ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो ।
आयोगका अनुसार सार्वजनिक धनको प्रयोगमा देखिएको बेथिति र कानुनविपरीतको कार्यले पूर्वमन्त्री तथा स्थानीय तहका प्रमुख पदधारीहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा पुनरावलोकन गराइएको हो ।
