नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय लेखा आयोग संयोजक के.सी. लामिछानेले मधेश प्रदेश सरकारले आफ्नै सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्ने तयारीलाई लिएर गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेश कार्यालयमा शुक्रबार आयोजित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले प्रदेश सरकारले सञ्चारमाध्यम खोल्ने अभिव्यक्तिले लोकतन्त्रको मर्ममाथि ठेस पुर्याएको टिप्पणी गरे । "राजनीति जनसेवाका लागि हो, प्रचारका लागि होइन," लामिछानेले भने, "सरकारले आफ्नै नाम चम्काउन मिडिया खोल्ने योजना बनाउनु लोकतान्त्रिक मूल्य र पत्रकारिताको स्वतन्त्रता दुवैको अपमान हो ।"
उनले सरकारी लगानीमा सञ्चालित सञ्चारमाध्यमहरू निष्पक्ष हुन नसक्ने दाबी गर्दै त्यसले जनतालाई एकपक्षीय जानकारी मात्रै दिने खतरा औंल्याए । लामिछानेले नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेशलाई सरकारी सञ्चार माध्यम स्थापनाविरुद्ध आधिकारिक धारणा लिन र आवश्यक परे आन्दोलन गर्नसमेत सुझाव दिएका छन् । त्यसैगरी, उनले प्रदेश सरकारले निजी मिडिया आर्थिक सङ्कटमा रहेका बेला केन्द्रको सरकारी मिडिया विस्तारका लागि करोडौँ रुपैयाँ विनियोजन गर्नु सङ्घीयता र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नै प्रहार भएको बताए ।
बैठकमा हालै अख्तियार अनुसन्धान आयोगको कारबाहीमा परेका मधेश प्रदेशका पाँच पत्रकारप्रति पनि टिप्पणी गर्दै लामिछानेले पत्रकारहरूले आफ्नो पेशागत आचरण र आर्थिक पारदर्शितामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । "समयमै लेखापरीक्षण गरेर वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्नु आजको आवश्यकता हो," उनले भने ।
बैठकमा नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेश अध्यक्ष श्याम बन्जाराले पत्रकारहरूको सामाजिक सुरक्षाका लागि जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा, एआई तालिम र जिल्लागत बजेट विनियोजनको जानकारी गराए। उनले हालको सरकारको सहयोगमा महासंघको प्रादेशिक कार्यालय स्थापनामा पूर्ण विश्वास रहेको बताए ।
