मधेस प्रदेशका गृह, कानुन तथा सञ्चार मन्त्री राजकुमार लेखीका अराजक गतिविधिहरूका कारण नेकपा एमाले मधेस प्रदेशमा बदनाम हुन थालेको आरोप लागेको छ । मन्त्रालय मातहतका निकायमा उनले गरेका नियुक्तिहरू पार्टी र पत्रकार संगठनको निर्णय विपरीत भएको भन्दै गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ ।
हालै मन्त्री लेखीले मधेस मिडिया काउन्सिलमा चार सदस्य नियुक्त गरेका छन् । तर तीमध्ये एकजनासमेत एमालेसँग सम्बद्ध वा प्रेस चौतारी निकटका नभएको पाइएको छ । पार्टीकै जनसंगठन प्रेस चौतारी नेपालको प्रतिष्ठा गिराउने व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्नुले मन्त्रीको नियतप्रति प्रश्न उठेको छ ।
यसको पछिल्लो उदाहरण सर्लाहीमा देखिएको छ । मन्त्री लेखीले नियुक्त गरेकी नेपाल पत्रकार महासंघ सर्लाहीकी उपाध्यक्ष बन्दना झाले प्रेस चौतारी नेपालका केन्द्रीय सदस्य बख्तियार अलिमाथि दुर्व्यवहार गरेकी छिन् । ‘स्वास्थ्य कार्यालय सर्लाहीमा अख्तियारको छापा’ शीर्षकको समाचार हटाउन भन्दै उनले धम्कीपूर्ण शैलीमा फर्मान जारी गरेकी हुन् ।
यस घटनाको प्रेस चौतारी नेपालले कडा निन्दा गरेको छ । महासचिव हिरामान लामाले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै काउन्सिल सदस्य झामाथि छानबिन गरी कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन् । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको खिल्ली उडाउने कार्यमा मन्त्रीको प्रत्यक्ष संरक्षण रहेको आरोप समेत उठेको छ ।
मन्त्री लेखीको यो मनोमानी पहिलोपटक भने होइन । यसअघि उनले मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षमा कमल उपाध्यायलाई नियुक्त गर्दा पनि पार्टी र प्रेस चौतारीको सिफारिस बेवास्ता गरेका थिए । अहिले उपाध्यायलाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचारको अभियोगमा दोषी ठहर गरी कैद सजाय सुनाइसकेको छ ।
एमालेको आन्तरिक स्रोतका अनुसार मधेस प्रदेश सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरूमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री तथा संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवबाहेक अरूको कार्यक्षमता सन्तोषजनक नरहेको गुनासो पार्टीभित्र व्यापक छ । लेखीको निर्णयले एमाले समर्थक सञ्चारकर्मीहरू र कार्यकर्तामा झनै असन्तुष्टि चुलिएको छ ।