नेपाल विद्यार्थी संघले तत्काल विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले लिखित सहमति भए पनि अझै ऐन जारी नगरेको भन्दै विरोध जनाएका हुन् ।
सरकार, शिक्षक महासंघ र आन्दोलनरत पक्षबीच असार १५ भित्रै विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० जारी गर्ने सहमति भएको स्मरण गराउँदै संघले हालसम्म ऐन नआउनुलाई "अत्यन्तै खेदजनक र गैरजिम्मेवारपूर्ण" भनेको छ ।
विद्यार्थी संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "शिक्षा जस्तो दूरगामी प्रभाव पार्ने विषयमा सरकारको उदासीनता गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।"
संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुने व्यवस्था गरे पनि संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयबीचको शुल्क प्रणालीमा ठूलो भिन्नता भएको, जसले दुईवटा फरक शिक्षा प्रणालीको विरोधाभास सिर्जना गरेको संघको आरोप छ ।
संघले तयार गरिने शिक्षा ऐनमा निम्न विषयहरू समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ :
शिक्षक छनोटमा सतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा
इसीडी (ECD) सहजकर्तालाई शिक्षकको रूपमा मान्यता
अस्थायी तथा राहत शिक्षकका लागि ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ प्याकेज
शिक्षकको मर्यादा, सेवा सुविधा र क्षमता अभिवृद्धि
प्रविधिमैत्री, वैज्ञानिक र गुणस्तरीय शिक्षा प्रणालीको व्यवस्था
संघले विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल सार्वजनिक नगरे आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी पनि दिएको छ ।
