काठमाडौँ | कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले चालु आर्थिक वर्षभित्र १२१ वटा नयाँ कानुन बनाउने लक्ष्य रहेको बताएका छन् ।
मंगलबार बसेको राष्ट्रियसभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री चौरसियाले आवश्यक विधेयकको पहिचान गरी आफ्नो मन्त्रालयले सङ्घीय संसद्मा विधेयकको सूची पेस गरिसकेको जानकारी दिए ।
“सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आवधिक योजना, क्षेत्रगत नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताका आधारमा नयाँ कानुन निर्माणको प्रयास भइरहेको छ,” मन्त्री चौरसियाले बैठकमा भने ।
उनले न्यायपालिकालाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउँदै अदालतको कार्यभार घटाउने, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी निःशुल्क कानुनी सहायता व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे ।
कानुन मन्त्रालयले विधायन ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको र हालसम्म विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट ६ वटा नियमावली, ५ वटा विनियमावली, ३ वटा निर्देशिका र ७ वटा कार्यविधि मन्त्रालयमा दर्ता भएको जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ७४ वटा जिल्लामा कानुनी सहायता अधिकारी नियुक्त गरी सेवा विस्तार गरिएको छ । निःशुल्क कानुनी सहायता परियोजनाअन्तर्गत अहिलेसम्म १,१७९ कानुनी परामर्श र ७९९ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
कानुनी सहायतालाई अझ प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक तयार गरिएको र यसलाई यही आर्थिक वर्षभित्र संसद्मा पेस गरिने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
