देशभरका ६१ स्थानीय तहले अझै चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । संवैधानिक प्रावधानअनुसार असार १० गतेसम्म सबै स्थानीय तहले आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि ती स्थानीय तहले अहिलेसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ६९२ स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । तर, ६१ वटा स्थानीय तह राजनीतिक विवाद र आन्तरिक समस्याका कारण बजेट प्रस्तुत गर्न नसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेशका पाँच, मधेस प्रदेशका ४० र वाग्मती प्रदेशका पाँच स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् । गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याइसकेका छन् भने लुम्बिनी प्रदेशका सात, कर्णाली प्रदेशका तीन र सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक स्थानीय तहले बजेट ल्याउन बाँकी छ ।
कोशी प्रदेशमा भोजपुरको साल्पासिलिछो गाउँपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, मोरङको सुनबर्षी नगरपालिका र ओखलढुंगाको सुनकोशी गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् ।
मधेस प्रदेश अन्तर्गत सप्तरीका पाँच, सिरहाका तीन, धनुषाका १०, महोत्तरीको एक, सर्लाहीका पाँच, रौतहटका पाँच, बाराका पाँच र पर्साका पाँच स्थानीय तहले अझै बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् ।
वाग्मती प्रदेशमा सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी गाउँपालिका, दोलखाको बिगु गाउँपालिका, धादिङका खनियाबास र गल्छी गाउँपालिका बजेट ल्याउन चुकेका छन् । काठमाडौँ महानगरपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरिसकेको भए पनि मन्त्रालयको विवरणमा समावेश नभएको देखिन्छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा नवलपरासीका पाल्हीनन्दन र प्रतापपुर गाउँपालिका, रुपन्देहीका कोटहीमाई र सम्मरीमाई गाउँपालिका, कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका, दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका र लमही नगरपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् ।
कर्णाली प्रदेशमा सल्यान जिल्लाका कुमाख, छत्रेश्वरी र दार्मा गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा केवल टिकापुर नगरपालिकाले बजेट ल्याउन बाँकी छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्ष जेठ १५ गते संघीय सरकारले संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्छ । त्यसैगरी असार १ गते प्रदेश सरकारले र असार १० गते स्थानीय तहले आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
