राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले कुशासन र भ्रष्टाचारका नाइकेहरुले १९ भन्दा बढी विद्यार्थीको ज्यान लिएको र सयौँलाई घाइते बनाएको भन्दै अब उनीहरूलाई कुनै हालतमा माफी दिन नसकिने बताएका छन्।
जेन–जी आन्दोलन चर्किएपछि लामिछानेसँग कार्यकर्तालाई समेत भेट्न नदिएको र यसअघि तय भएका भेटघाटसमेत रोकिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ। उनले सोमबार जारी सन्देशमार्फत चारवटा बुँदामा समाधानको सुझावसमेत दिएका छन् ।
लामिछानेले सुझाएका ४ बुँदा:
- सकेसम्म छिटो Gen–Z सहितको अन्तरिम नागरिक सरकार गठन गर्नुपर्ने ।
- ०४६ सालपछिका सबै नीतिगत निर्णयको समीक्षा गर्दै उच्चपदस्थ र तिनका परिवारको सम्पत्तिको छानबिन गर्न आयोग गठन गर्नुपर्ने ।
- आगामी संसदबाट अनुमोदन हुने गरी संविधान संशोधन, परिमार्जन वा पुनर्लेखनका लागि विज्ञहरूको उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्ने ।
- आजको घटनाको छानबिनका लागि न्यायिक आयोग गठन गरी प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसम्मको जिम्मेवारी र अपराधको अनुसन्धान गर्नुपर्ने ।
सभापति लामिछानेले आन्दोलन अब क्रान्तिको चरणमा प्रवेश गरेको दाबी गर्दै, “हामी शान्तिपूर्ण उपस्थिति जनाएका थियौँ, तर सरकारले नागरिक आवाज सुन्ने प्रयास गरेन, बरु उल्टै दमनमा उत्रियो,” भनेका छन्। उनले अझै पनि क्रान्तिलाई संयमित र शान्तिपूर्ण बनाउन सकिने बताउँदै सबैलाई संयमित रहन अपिल गरेका छन् ।
उनले थपे, “यो क्रान्ति केवल आततायीलाई दण्डित गर्न मात्र होइन, देश बदल्ने तहमा पुग्नुपर्छ, नत्र Gen–Z को बलिदान खेर जानेछ ।”
गृह मन्त्रालयको दराजमा आफूले संसदमा प्रस्तुत गरेको २५ वटा काण्डको लिस्ट अझै सुरक्षित रहेको उल्लेख गर्दै उनले नागरिकलाई त्यो खोज्न र सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन् । साथै, आफ्ना नाममा दर्ता भएका मुद्दा गृहमन्त्री रमेश लेखककै पालादेखि मात्र लगाइएको दाबीसमेत गरेका छन् ।
सभापति लामिछानेले उल्लेखित मागहरू पूरा नभए आफू संसदबाटै राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिँदै, रास्वपाका सांसदलाई त्यसका लागि तयार रहन आग्रह गरेका छन् ।
