नेपालमा सोमबार भएको प्रदर्शन र त्यसक्रममा सुरक्षाकर्मीले गरेको दमनबारे संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार (OHCHR) ले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
बेलुकी जारी गरिएको भिडियो वक्तव्यमार्फत प्रवक्ता रभिना शामदसानीले प्रदर्शनकारीको मृत्यु र सयौँ घाइते भएको घटनाले आफूहरू स्तब्ध भएको बताएकी छन् । उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध र हालै सरकारले गरेको सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको विरोधस्वरूप युवाग्रुपहरूले आयोजना गरेका प्रदर्शनहरूमा “अनावश्यक वा असंगत बल प्रयोग” गरिएको गम्भीर र चिन्ताजनक आरोपहरू प्राप्त भएको जनाइन् ।
“हामी अधिकारीहरुलाई शान्तिपूर्ण भेला र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई सम्मान गर्न र सुनिश्चित गर्न आह्वान गर्दछौँ । सबै सुरक्षा निकायहरूले कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीद्वारा बल र हतियारको प्रयोगसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तहरूको पालना गर्नैपर्छ,” वक्तव्यमा भनिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाल सरकारलाई नागरिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने संविधानको मर्मलाई पुनः स्मरण गराउँदै, युवाहरूले उठाएका प्रश्न र असन्तुष्टिलाई संवादमार्फत समाधान गर्न सुझाव दिएको छ । वक्तव्यमा भनिएको छ, “नेपाल जीवन्त लोकतन्त्र भएको देश हो। यहाँका सक्रिय नागरिक क्षेत्रलाई सुन्ने र सम्बोधन गर्ने काम संवादकै माध्यमबाट हुनुपर्छ। हिंसात्मक बल प्रयोग दीर्घकालीन समाधान होइन ।”
साथै, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचन हुने खालका उपायहरूलाई तत्काल पुनर्विचार गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
यसअघि सोमबार काठमाडौँसहित विभिन्न सहरमा भएको जेन–जी आन्दोलनमा प्रहरीले अश्रुग्यास र लाठीचार्ज गर्दै भीड नियन्त्रण प्रयास गर्दा थुप्रै घाइते भएका थिए भने १९ भन्दा बढी युवाको मृत्यु भएको विपक्षी दल र प्रदर्शनकारी समूहले दाबी गरेका छन् ।
नेपाल सरकार भने सुरक्षाकर्मीले कानुनसम्मत बल प्रयोग मात्र गरेको दाबी गर्दै आएको छ। तर घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान तानेपछि सरकारसमेत दबाबमा परेको विश्लेषण गरिएको छ ।
