वीरगंजको आदर्शनगरस्थित स्काईलाइन मलले मालपोत कार्यालय पर्साको २१ दिने म्यादको जवाफ दिएको छ ।
जवाफमा स्काईलाइन मलले बाबुआमा भन्दा छोराछोरी पहिल्यै जन्माएको जस्तरी जवाफ पठाएको छ । मालपोत कार्यालय पर्साले भदौँ २ गते हाल हकभोग गरिरहेकाहरूको नाममा नयाँ नापीमा कुन साविक प्रमाण भिडाई हालसाबिक गरिएको हो त्यसको स्रोत तथा प्रमाण पेश गर्न २१ दिने म्याद जारी गरेको थियो ।
म्यादको जवाफमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले २०३४ सालमा राजपत्रमा प्रकाशित गरी नगर विस्तारको काम गरेकोमा स्काईलाईन इन्फ्राले २०३३ मै खरिद गरेको पेश गरेको छ ।
स्काईलन मलका तर्फबाट लिलानाथ नेपाल, पुजन होटलका सञ्चालक रञ्जेश कुमार श्रेष्ठ, कन्ट्रिइन होटलका सञ्चालक विमल कुमार सङ्घाई लगायतले आलटाल गर्दै आएको थियो । अहिले मालपोत कार्यालय पर्साको पत्रको २१ दिने म्याद भित्रै जवाफ पठाएको छ ।
मालपोत कार्यालय पर्साले माग गरेको जग्गाको साबिक प्रमाण पेश गर्नुपर्नेमा स्काईलाइन इन्फ्राले हालको किता नम्बर ७० को साबिक प्रमाणमा शान्ति श्रेष्ठको नाउबाट सम्भु प्रसाद कलवार र शम्भु प्रसाद कलवारबाट उधोग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष अनिल पटवारी (अग्रवाल) को श्रीमती निलम अग्रवालको नाऊमा विधिवत रुपमा राजिनामाबाट आएको उल्लेख गरेको छ । तर साबिक जग्गादाता शान्ति श्रेष्ठको नाऊँमा किता नम्बर १७ ख मात्र उल्लेख भएको जवाफमा भनिएको छ तर यो जग्गा कुन जिल्ला कुन गाविस कति क्षेत्रफल लगायतको विवरण उल्लेख गर्नुपर्नेमा केही उल्लेख नगरी बनिबनाउ जवाफ दिएका छन् । उनकै जवाफबाट रुक्मणी देवी केडियाको जग्गा किर्ते गरी हडपेको प्रष्ट हुन्छ । त्यो सबै विवरण राखे अधिग्रहण भित्र नपर्ने हुँदा नराखेको हुन सक्ने रुक्मणी देवि केडियाका नाति प्रदीप केडिया बताउँछन् ।
यसैगरी स्काईलाइन इन्फ्रा कै नाममा रहेको नयाँ नापीबाट कायम किता नम्बर ५८ को जग्गा राजिब पराजुलिबाट शम्भु प्रसाद कलवारले खरिद गरेको र शम्भु प्रसाद कलवारबाट निलम अग्रवालले खरिद गरेको र निलम अग्रवालले स्काईलाइन इन्फ्रालाई बेचेको मालपोत कार्यालय पर्साको पत्रको जवाफमा व्यहोरा पेश गरेको छ । जबकी मालपोत कार्यालय पर्साले हालसाबिक गर्दा साबिक कुन किता र कति क्षेत्रफलबाट भिडाई हालको ५८ नम्बर किता कायम भएको हो त्यसको विस्तृत स्रोत तथा आधार प्रमाण माग गरेको थियो । तर स्काईलाइन इन्फ्राले पठाएको कुराको स्रोत तथा प्रमाण संलग्न गरेको छैन् । यस जवाफले समेत पुष्टि गर्छ कि रुकमणि देवि केडियाको जग्गा जालझेल तरिकाबाट हत्याएका हुन् ।
यसैगरी स्काईलाइन इन्फ्रा कै नाममा रहेको नयाँ नापीबाट कायम किता नम्बर ५४ र ५५ को समेत एकै प्रकारको जवाफ दिएको छ ।
किता नम्बर ५४ को जग्गा पशुपति आदर्शनगर निर्माण समितिबाट २०३३ जेष्ठ ३१ गते पारित रजिनामा नम्बर १३८९ बाट रु. १४ हजारमा किता नम्बर ८४० उधोग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष अनिल पटवारी का बुवा महाविर अग्रवालले खरिद गरेको जवाफमा उल्लेख गरेको छ । तर अर्कोतर्फ स्काइलाईन इन्फ्राले नै आफ्नै जवाफमा २०२९ साल आषाढ १ गते आदर्शनगर निर्माण समितिको निर्णयबाट जग्गा खरिद गरेको उल्लेख गरेका छन् । एउटै जवाफमा दुईदुईवटा फरक फरक निर्णयको गोलमटोल जवाफ स्काईलाइन इन्फ्राले दिएको छ ।
जबकी तत्कालीन श्री ५ को सरकारले यस आदर्शनगर विकास समितिको जग्गा अधिग्रहण कामको पहिलो सूचना २०२९ साल असोज २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गरेको छ । स्काईलाइन इन्फ्राले किता नम्बर ५४ को जग्गा २०३३ जेष्ठ ३१ म खरिद गरेको देखाएको त छ तर उक्त राजिनामा पेश गरेको प्रमाणमा हातले लेखिएको देखाएको छ । जबकी हातले राजिनामामा लेख्ने काम २०२१ साल मै भूमिसुधार लागू हुँदाखेरि नै बन्द भइसकेको छ ।
अर्कोतर्फ नगर विकास समिति तथा बोर्ड २०३४ साल साउन २४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरि गठन भएको थियो । उक्त बोर्डलाई समेत खारिज गरी अर्को समिति २०३५ साल चैत्र ६ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरि गठन भएको हो । त्यसपश्चात मात्रै आदर्शनगर विकास समितिमा जग्गा अधिग्रहण, विस्तार तथा विक्रि वितरण लगायतको काम भएको तत्कालीन श्री ५ को सरकारको राजपत्रबाट प्रस्ट हुन्छ । तर स्काईलाईन इन्फ्राले बाबुआमा भन्दा पहिल्यै छोरा छोरीको जन्म गराईदिएको छ । समिति गठन अगाडि नै २०२९ साल असाढ १ गतेको माईनेट २०७४ सालमा वीरगंज महानगर भइसकेपछि नक्कली माईनटलाई प्रमाणित गराई पेश गरेको छ । र २०३३ साल जेष्ठ ३१ गते उधोग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष अनिल पटवारी का बुवा महाविर अग्रवालले १४ हजारमा खरिद गरेको जवाफमा उल्लेख गरेका छन् । एकपछि अर्को किर्ते गरी बाबुआमा भन्दा पहिल्यै छोराछोरी जन्माएजस्तै जग्गा हत्याउन तत्कालीन श्री ५ को सरकार भन्दा अगाडि नै जग्गा किनेको झुठा दाबी जवाफमा गरिएको जग्गा धनीका वारेस रहेकाहरु बताउँछन् ।
वीरगंज महानगरपालिका गठन भइसकेपछि २०२९ असार १ गते पेश गरेको माइन्युटको नक्कलमा राजश्व महाशाखा प्रमुख सहित २०७४ सालको छाप लगाएको छ । जबकी २०३४ साल साउन २४ गते तत्कालीन श्री ५ को सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरि गठन गरेको समितिमा ७ जना र बोर्डमा ३ सदस्यि रहेको भनेको छ । जसको नगर विकास समितिमा नरायणी अञ्चल अञ्चालाधीश अध्यक्ष, प्रधानपञ्च वीरगंज नगर पञ्चायत उपाध्यक्ष, सदस्यहरूमा वीरगंज नगर पञ्चायत, इन्जिनियर वीरगंज नगर विस्तार योजना, प्रधान अधिकृत वीरगंज नगर पञ्चायत, श्रीअधिकृत वीरगंज नगर विस्तार अयोजना र यी सदस्यहरू मध्ये समितिले तोकेको व्यक्ति सदस्य सचिव रहने व्यवस्था राजपत्रमा राखेर सूचना प्रकाशन गरेको छ । त्यसैगरी बोर्डमा अञ्चलाधिस नारायणी अञ्चल अध्यक्ष, चिप इन्जिनियर आ.भ.तथा भौ.प. विभाग सदस्य र श्री प्रधानपञ्च वीरगंज नगर पञ्चायत सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरेको छ ।
जसमा नगर विकास समितिमा २०३३ साल भदौँ १४ गते थमौति भई आएका तत्कालीन अञ्चलाधिस नन्द बहादुर मल्ल आएपछि उनको संयोजकत्वमा २०३४ साल साउन २४ गते बोर्ड गठन गरेको छ । जबकी स्काईलाइन इन्फ्रा, नबिल बैंक र पुजन होटलले पेश गरेको २०२९ असार १ को माइनुटमा तत्कालिन अञ्चलाधिस लक्ष्मण विक्रम भण्डारीको हस्ताक्षरको साथै भुपेन्द्रलाल र गहेन्द्र रावल नामको हस्ताक्षर मात्रै राखेको देखिन्छ । जबकी बोर्ड नै २०३४ सालमा गठन भयो त्यो पनि खारिज भई २०३५ सालमा अर्को बोर्ड र समिति गठन भयो त्यो पनि ७ सदस्यि समित र ३ सदस्यीय बोर्ड गठन तर यता जवाफमा पेश गर्दा ३ जनाको मात्रै हस्ताक्षर न उपस्थित छ न त आधिकारिक छाप नै लगाइएको छ । 
यो भन्दा अझै महत्वपूर्ण कुरा २०२९ साल असार १ गते लक्ष्मण विक्रम भण्डारी अञ्चलाधीशको उपस्थितिमा माइन्यूट बनाइएको छ । उनलाई तत्कालीन श्री ५ को सरकारले २०२९ फागुन १७ गतेको निर्णय बमोजिम नेपाल प्रशासन सेवाको राजपत्र प्रथम श्रेणिको श्री लक्षमण विक्रिम भण्डारीलाई निजामती सेवा नियमावली २०२१ को नियम १०.१ (५) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको नमित अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाइएको छ ।
यसैगरी किता नम्बर ५५ मा आदर्शनगर निर्माण समितिको किता नम्बर ८४१ भैरव प्रसाद कलवारले खरिद गरि हालसाबिक गरेको दावी गरेको छ । भैरव प्रसाद कलवारबाट रिना कुमारी साहले खरिद गरेको र रिना कुमारी साहले सिद्धार्थ बैङ्कमा धितो राखेको सो बैङ्कले उक्त जग्गा लिलाम गरेको र उक्त लिलाम ताहिर हुसेन भन्नेले लिलाम साकार गरेको र निज ताहिरबाट स्काईलाईन ईन्फ्राले खरिद गरेको जवाफमा लेखेको देखिन्छ ।
एकातर्फ नक्कली माइन्यूटबाट जग्गा खरिद गरेको जवाफ मालपोतमा जवाफ दिन लगाउँछ भने अर्कोतर्फ त्यहीँ प्रमाण माग्न जाँदा नक्सा फाटँका प्रमुख गौरव झा दिदैनन् ।
असली जग्गाधनी रुकमणि देवि केडियाका नाति प्रदिप केडिया र निखत प्रविण अन्सरीका वारेस संजय ठाकुले वीरगंज महानगरपालिकाबाट अधिग्रहण सम्बन्धी सम्पूर्ण खरिद बिक्री लगायतको निर्णय माग्दा एकवर्षदेखि झुलाईरहेको उनीहरूले बताए । उनीहरूका अनुसार वीरगंज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंह र पूर्व खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले सिर्सिया नदिसँग सम्बन्धित एडिबिको अन्तक्रिया कार्यक्रम मै जग्गाधनीलाई नै तह लगाउने गरी दिएको बयानले जवाफ नदिएको जग्गाधनीहरू बताउँछन् । अर्काको जग्गा हत्याउन किर्तेमाथि किर्ते जालझेल माथि जालझेल गरेको जग्गाधनीहरु बताउँछन् । गोलमटोल जवाफ र हुँदै नभएको माइन्युट र बाऊ भन्दा पहिल्यै छोरा जन्माइदिएका इन्फ्रा प्रालि विरुद्ध कस्तो कारवाही होला, जग्गाधनीले कहिले न्याय पाउँला त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । अर्काको जग्गामा झण्डै २ अर्ब ऋण जोखिममा राखेका स्काईलाइन इन्फ्रालाई भने अझैपनि बैंकहरुले ऋण उठाउन र जनताको रकम सुरक्षित गर्न तदारुकता देखाएको छैन् ।
हुन त राजनीति परिवर्तनले जेन जी आन्दोलनपछि नयाँ सरकार गठन भएको छ । भुमि सुधार मन्त्रालयमा सर्वोच्च अदालतको पूर्व न्यायधिश अनिल कुमार सिन्हा जो आफैमा निस्पक्ष र स्वच्छ छविका व्यक्ति मन्त्री भएर आएको छ । यस अर्बाै जालशाझिमा वास्तविक जग्गाधनीले न्याय पाउन !
स्काईलाइन मल जग्गा प्रकरण सम्बन्धी फलोअप समाचारहरु :
भिडियाे सामाग्रीहरू
