बारा । नेपाल आयल निगम अम्लेखगञ्ज डिपोबाट पेट्रोलियम पदार्थ लोड भएका टंयाकरहरू जथाभावी पार्किङ गरिँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ ।
डिपोबाट दैनिक करिब ३ सय टंयाकरहरू पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल लोड गरी देशका विभिन्न सहर काठमाडौँ, पोखरा, भैरहवा, विराटनगर र जनकपुर तर्फ छुट्ने गर्छन् । तर ती गाडीका चालक–सहचालकहरूले पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत अम्लेखगञ्ज सडकखण्डको दुई किलोमिटर क्षेत्रमा सवारी साधन जथाभावी पार्किङ गर्ने गरेका छन् ।
एक वर्षअघि भारतबाट पाइपलाइनमार्फत पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सुरु भएपछि अम्लेखगञ्ज डिपोमा सवारीको चाप ह्वात्तै बढेको हो । जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–२१ का वडाध्यक्ष सुभाष श्रेष्ठका अनुसार, यसरी अतिप्रज्वलनशील पदार्थ बोकेका टंयाकरहरू सडक र बस्तीमा पार्किङ गर्दा जोखिम निकै बढेको छ ।
श्रेष्ठले भने, “निगमले सवारी व्यवस्थापन गर्नुभन्दा झारा टार्ने काम मात्रै गरेको छ। मुख्य राजमार्गमा मान्छे हिँड्ने ठाउँ छैन, जताततै टंयाकर पार्किङ हुँदा समस्या अत्यधिक छ। पहिले यति गाडी आउँदैनथ्यो, तर पाइपलाइन सञ्चालनपछि देशभरका तीन–चार सय टंयाकर यहीँ आइपुग्छन् ।”
लोड भएर छुटेका टंयाकरका चालकहरूले खर्च बचत गर्न सडक र बस्तीमै गाडी राख्ने प्रवृत्ति अपनाएका छन् । वडाध्यक्ष श्रेष्ठले थपे, “निगमले पाइपलाइन विस्तार गर्नुभन्दा पहिला नै पार्किङको व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो। यो जिम्मेवारी स्थानीय तहको होइन, निगमकै हो ।”
यस विषयमा शुक्रबार वडा कार्यालयमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, आयल निगम, सुरक्षा निकाय, टंयाकर ढुवानी व्यवसायी संघ र नेपाल यातायात चालक संघबीच छलफल भएको थियो। उक्त छलफलमा राजमार्गको दायाँ–बायाँ टंयाकर नराख्ने र उल्लंघन भए कारबाही गर्ने लिखित सहमति गरिएको थियो ।
अखिल नेपाल मजदुर यातायात संघका अध्यक्ष मानसिङ लामाका अनुसार, “अम्लेखगञ्जबाट लोड भएर छुटेका गाडीहरू काठमाडौँ जान आठदेखि १० दिनमा पालो आउँछ, त्यसैले सडकमै पार्क गर्न बाध्यता बनेको हो। निगमको आफ्नै पार्किङ छैन, लोड भएका टंयाकरहरू राख्न ठूलो समस्या छ ।”
ढुवानी व्यवसायीहरूले निगमलाई कम्तीमा १५० देखि २०० टंयाकर पार्क गर्न सक्ने ठाउँको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। उनका अनुसार, “दैनिक तीन सय गाडी लोड हुने निगमसँग पार्किङका लागि पर्याप्त स्थान नै छैन ।”
तर, निगम मधेश प्रादेशिक कार्यालय अम्लेखगञ्जका प्रमुख प्रलयङ्गर आचार्य भने फरक मत राख्छन् । उनका अनुसार, “लोड भएर छुटेका गाडीहरूलाई अम्लेखगञ्जमा पार्किङ आवश्यक छैन । ती गाडीहरू आफ्नो गन्तव्य — थानकोट, भैरहवा, विराटनगर आदि — पुगेर त्यहाँ पार्किङ गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।”
आचार्यले थपे, “पार्किङको लागि नयाँ जग्गा खोज्ने विषय पछिको हो । सरकारले बजेट दिन्छ वा दिँदैन भन्ने अहिले नै भन्न सकिँदैन।”
यसअघि आयल निगमले अम्लेखगञ्ज डिपोसँगै रहेको नेपाल बिटुमिन र नेपाल सिलिन्डर प्रालिको पाँच बिघाभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्ने तयारी गरेको चर्चा भए पनि सो निर्णय अझै अन्तिम हुन सकेको छैन। उक्त जग्गा खरिदका लागि तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीको नेतृत्वमा पटक–पटक छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुगिएको छैन ।
