बारा । बारामा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गर्ने ठूला उद्योगमध्ये जगदम्बा स्टिलले विद्युत् महसुल बुझाउन आनाकानी गरेपछि विवाद बढेको छ । मजदुरहरूले आफ्नो रोजीरोटीका लागि उद्योगले जानाजान विद्युत् महसुल विवादलाई बल्झाएको आरोप लगाएका छन् ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् सुविधा उपभोग गर्ने हुलास स्टिल, अशोक स्टिल र हामा आइरनले असोज ३० गतेबाट विद्युत् महसुलको किस्ता बुझाउन सुरु गरेका थिए भने जगदम्बा स्टिलले बक्यौता रकम बुझाउन आलटाल गर्दै आएको थियो ।
बक्यौता नबुझाएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सिमरा वितरण केन्द्रले कात्तिक ४ गते जगदम्बा स्टिलको ६६ हजार केभी विद्युत् प्रसारण लाइन काटेको छ । अहिलेसम्म उद्योग प्रशासनले बक्यौता रकम भुक्तान गर्न कुनै चासो नदेखाएको र सम्पर्कमा समेत नआएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
२०७२ पुसदेखि २०७५ पुससम्म, जगदम्बा स्टिलले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन उपभोग गरेबापत १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विद्युत् महसुल बुझाउन बाँकी छ ।
अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ, जगदम्बा स्टिल मजदुर युनियनका सचिव दीपक कार्कीका अनुसार, प्राधिकरणले लाइन काटेपछि ठूला भट्टी बन्द भए पनि साना मेसिन सञ्चालनमा छन् । उनले भने, “अन्य उद्योगले महसुल बुझाउँदा पनि जगदम्बा स्टिलले बलमिच्याइ गरेर राज्यको कानुन उल्लङ्घन गर्न खोज्नु गलत हो ।”
जगदम्बा स्टिल ३५–४० मेगावाट विद्युत् उपभोग गर्दछ । उद्योगभित्र ९ वटा ठूला फलाम पगाल्ने भट्टी छन् । ६६ हजार केभीको विद्युत् कटौती भएपछि यी भट्टी बन्द छन् भने ११ हजार केभी र अन्य साना लाइनबाट ३०–४० प्रतिशत उत्पादन सञ्चालन भइरहेको छ ।
उद्योगमा २ हजारभन्दा बढी मजदुर र कर्मचारी कार्यरत छन् । मजदुर युनियनका सहसचिव गोविन्द अधिकारीले भने, “विद्युत् महसुलको विवाद सरकार र उद्योग प्रशासनबीचको विषय हो, यसमा मजदुरलाई दोष दिनु हुँदैन । अन्य ठूला उद्योगले महसुल तिर्दा हाम्रो उद्योगले पनि राज्यलाई तिर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।”
विद्युत् महसुलको बहाना बनाएर यस वर्ष २५ वर्षदेखि दिँदै आएको बोनस कटौती गरिएकोमा मजदुरहरूले गुनासो पोखेका छन् । कोभिड–१९ को समयमा पनि उद्योगका धेरै मजदुरले रोजगारी गुमाएका थिए ।
सिमरा वितरण केन्द्रका प्रमुख इन्जिनियर रुमेश रुपाखेतीका अनुसार, अन्य उद्योगले किस्ताबन्दीमा महसुल बुझाउन सुरु गरे पनि जगदम्बा स्टिलले सम्पर्क नगरेपछि कात्तिक ४ गते लाइन काटिएको हो । ११ हजार केभीबाट उद्योगको १० प्रतिशत मात्रै प्लान्ट सञ्चालनमा छ ।
उद्योगका मानव संसाधन प्रमुख अनिल गजुरेलले भने, “उद्योगभित्र अहिले उत्पादन होइन, मर्मत–सम्भार र सरसफाइको काम मात्र भइरहेको छ । विद्युत् महसुल बुझाउने विषयमा कुनै सूचना प्राप्त भएको छैन ।”
