मधेश प्रदेशमा नेकपा (एमाले) बाट सरोज कुमार यादवलाई अवैधानिक रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको आरोप लगाउँदै सात दलिय गठबन्धनले जनकपुरस्थित मधेश भवन अगाडि दोस्रो दिन पनि आन्दोलन जारी राखेको छ ।
हिजो साँझ जारी गरिएको आह्वानअनुसार बुधबार बिहानदेखि नै गठबन्धनका कार्यकर्ताहरूले मधेश भवनको प्रवेशद्वार अगाडि धर्ना र विरोध प्रदर्शन सञ्चालन गरेका छन् । आन्दोलनका क्रममा सहभागीहरूले “संविधानको रक्षा गर”, “अवैधानिक मुख्यमन्त्री हटाऊ” र “लोकतन्त्रको अपमान बन्द गर” जस्ता नाराहरू लगाइ रहेका छन् । गठबन्धनले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै उनलाई र उनको मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्ण रूपमा बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको छ। साथै, सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई पनि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू सहभागी हुने कुनै पनि सरकारी कार्यक्रममा बहिष्कार गर्न अपिल गरिएको छ ।
मंगलबार आन्दोलनका क्रममा भएको प्रहरी दमन, लाठीचार्ज र अश्रुग्यास प्रहारप्रति गठबन्धनका नेताहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा बल प्रयोग गरेर दमन गर्नु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अपमान हो।” गठबन्धनले घाइते आन्दोलनकारीहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै संलग्न सुरक्षाकर्मीहरूलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ ।
आजको धर्ना बिहान ८:३० बजेबाट सुरु भएको हो। सात दलका नेता, कार्यकर्ता र समर्थकहरूको बाक्लो उपस्थितिका कारण मधेश भवन वरपरको क्षेत्र सुरक्षाकर्मीले घेराबन्दीमा राखिएको छ । प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रहेको भए पनि प्रहरीले भीड नियन्त्रणका लागि अतिरिक्त बल परिचालन गरेको छ । गठबन्धनका नेताहरूले आन्दोलन संविधान, संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरक्षणका लागि अपरिहार्य भएको बताएका छन् । उनीहरूले भनेका छन्, “संविधान र जनमतको अपमान हुँदै गएको यो अवस्थाले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा ठुलो चोट पुर्याएको छ, त्यसैले हामी यो संघर्षबाट पछि हट्ने छैनौं ।”
यसबीच, जनकपुरधामका प्रमुख सडकमार्गहरूमा आन्दोलनकारीहरूले शान्तिपूर्ण ¥याली र मानव श्रृंखला पनि बनाएका छन् । आन्दोलनमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्त पार्टीका कार्यकर्ताहरू सक्रिय रूपमा सहभागी छन् ।
गठबन्धनले मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा शान्तिपूर्ण आन्दोलन निरन्तर जारी राख्दै सरकारलाई आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न र संविधानको मर्मअनुसार राजनीतिक समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ ।
