जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सभा अन्तर्गत नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा कात्तिक २४ गते गठन भएको सरकार अन्योलमा परेको छ ।
एकातिर मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदन, अर्कोतिर प्रदेश सभाका करिब दुई तिहाइ सदस्यसहित अधिकांश राजनीतिक दल सडक आन्दोलनमा उत्रिएका कारण सरकार दोहोरो दबाबमा परेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न मधेस प्रदेश सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । उता कानुनी र सडक संघर्ष दुवै मोर्चामा अघि बढेका विपक्षी दलहरूले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव र मन्त्रीहरूलाई मधेस भवन प्रवेश गर्न नदिने अडान लिएका छन्, जसका कारण मन्त्रीहरू ‘अलपत्र’ बनेका छन् ।
यादव नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा राप्रपाबाट कन्चन बिच्छा, एमालेका लखन दास र संघीय समाजवादी पार्टीकी बिमला अन्सारी मन्त्री छन् । तर उनीहरूलाई अहिलेसम्म मन्त्रालय तोकिएको छैन ।
मन्त्री लखन दासले केही दिनभित्र अवस्था सामान्य हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । विना विभागीय मन्त्रीका रूपमा रहेका दासले भने, “संवैधानिक सर्वोच्चतालाई ख्याल गरेरै यो सरकार गठन भएकाले सर्वोच्च अदालतले हामीकै पक्षमा फैसला गर्नेछ भन्ने विश्वास छ ।”
उनका अनुसार मुख्यमन्त्री यादव विश्वासको मतका लागि काठमाडौं पुगेका छन् र त्यहाँ विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् । “मुख्यमन्त्रीले दलहरूबीच सहमति जुटाएर विश्वासको मत पाउने वातावरण बनाउने काम गरिरहेका छन्,” दासले बताए ।
नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखले पदभार ग्रहण गरेपछि सरकार विस्तार र मन्त्रालय बाँडफाँटबारे छलफल हुने दासको भनाइ छ ।
