मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले सर्वोच्च अदालतले नीतिगत निर्णयमा रोक लगाइरहेको अवस्थामा किसानलाई प्रतिकठ्ठा १५ सय रूपैयाँ राहत र बेरोजगार युवालाई प्रत्येक महिना २ हजार रूपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन् ।
तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीद्वारा गरिएको मुख्यमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसलासम्म कुनै दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्न आदेश दिएको थियो । तर सो आदेशको अवहेलना गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले खडेरी र डुबानबाट पीडित किसानलाई प्रतिकठ्ठा १५ सय रुपैयाँ राहत र बेरोजगार युवालाई मासिक २ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने घोषणा गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री यादवले पत्रकार सम्मेलन मार्फत उक्त घोषणा सार्वजनिक गर्दै, ‘‘कृषकहरूलाई प्रतिकठ्ठा १५ सय रुपैयाँ राहत स्वरूप उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा रहेकाे बताए । कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार यसका लागि ३६ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएकाे छ ।’’
यस वर्ष मधेश प्रदेशका किसान लामो खडेरी र त्यसपछि आएको अविरल वर्षाका कारण दुई किसिमको मारमा परेका थिए । मनसुन अवधिभर खडेरी परेपछि प्रदेश सरकारले जिल्लाहरूलाई सुक्खाग्रस्त घोषणा गरेको थियो । असोजमा आएको भारी वर्षाले थुप्रै बाली डुबानमा परेकाे थियाे । साेहि मारमा परेका किसानलाई प्रतिकठ्ठा १५ सय रुपैयाँ राहत दिने घाेषणा गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री यादवले १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका स्नातक उत्तीर्ण तर बेरोजगार युवालाई जीवन निर्वाह भत्तास्वरूप मासिक २ हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था अघि बढाइरहेको जानकारी गराएकाे छ । उनका अनुसार मधेश प्रदेशमा करिब १ लाख ४८ हजार बेरोजगार स्नातक युवाको तथ्यांक रहेकाे छ । याे प्रकृया अगाडि बढे अब बेराेजगार युवाले घर बसिबसि महिनाकाे २ हजार पाउनेछन् ।
सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएकाे अवस्थामा मुख्यमन्त्रीकाे दिर्घकालिन घाेषणापछि प्रतिपक्ष दलका नेताहरूले कडा प्रतिक्रिया जनाएका छन् । उनीहरूका अनुसार, “सर्वोच्चले नीतिगत निर्णय गर्न रोक लगाएको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीका मुखे गरेकाे घोषणाले कुनै कानूनी मान्यता पाउँदैन ।
मन्त्रिपरिषद्मा लिएर जाने निर्णय कार्यान्वयन मै कानूनी चुनौती पर्छ ।”
