काठमाडौं | नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मधेश प्रदेश सरकारबारे सर्वोच्च अदालतले दिएको हालको परमादेशप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । हिजो सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन आदेश जारी गरेको थियो ।
पार्टीको वन तथा वातावरण विभागको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले अदालतले “कानून होइन, मान्छे र पार्टी हेरेर” निर्णय गर्ने प्रवृत्ति विकसित भएको आरोप लगाए ।
उनले भने, “संविधानले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेको छ। हिजो सर्वोच्चबाट निर्णय आउँदा एक महिना पुग्न चार दिन बाँकी थियो । तर सर्वोच्चले २४ घण्टाभित्र लिनू भन्छ । म सुन्दा आश्चर्य चकित भएँ चार दिनपछि एक महिना पुग्छ, तर तीन दिन अगाडि तानेर संविधानविपरीत आदेश दिइन्छ ।”
ओलीले अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्ने बताए पनि संविधान र कानूनी मर्यादा अनुरूप फैसला हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
