काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले फौजदारी मुद्दामा जाहेरी परेपछि प्रहरीले तत्काल अनुसन्धान र तथ्य–प्रमाण संरक्षण गर्नुपर्ने स्पष्ट व्याख्या गरेको छ ।
दुई दशकअघिको गौर हत्याकाण्ड सम्बन्धी रिटमा सर्वोच्चले अनुसन्धान अघि नबढेको भन्दै परमादेश जारी गरेको हो । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले भदौ २ गते दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै “जाहेरी परेपछि अनुसन्धान नगरी बस्ने छुट छैन” भन्ने टिप्पणी गरेको छ ।
अदालतले अनुसन्धान अधिकारीको कर्तव्य नागरिकको अधिकारसँग जोडिएको भन्दै कानुनले स्वेच्छामा ‘गरूँ नगरूँ’ भन्ने विकल्प नदिएको उल्लेख गरेको छ ।
गौर हत्याकाण्ड : १९ वर्षपछि पनि अनुसन्धान अधुरै
रौतहटको गौरमा १९ वर्षअघि भएको घटनामा २७ जनाको मृत्यु भएको थियो। १३० जनाविरुद्ध २०६४ वैशाख २८ मा दर्ता भएको किटानी जाहेरी आजसम्म पनि पूर्ण रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।
उक्त घटनामा उपेन्द्र यादवसहित त्यतिबेलाका फोरम र माओवादी पक्षका नेताहरूको नाम समेत समावेश छ । मानव अधिकार आयोगको अध्ययनअनुसार दुई समूहबीचको प्रतिशोध र सुरक्षा निकायको बेवास्ताले घटना क्रूर रूप लिएको थियो ।
मृतकहरूको विवरण
मानव अधिकार आयोगका अनुसार घटनामा मारिएका २७ जना विभिन्न जिल्लाका थिए, जसमा महिलादेखि स्थानीय कार्यकर्तासम्म परेका थिए ।
