सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशसभा सदस्य कञ्चन बिच्छालाई तत्काल पदबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले बिच्छालाई प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा नियमित काम गर्नबाट बञ्चित नगर्न आदेश दिएको छ । साथै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले बिच्छालाई पदमुक्त गर्नुपर्ने भनी मधेश प्रदेशसभामा पेश गरेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन पनि अदालतले आदेश दिएको हाे ।
अदालतले बिच्छाले हालसम्म औपचारिक रूपमा पद त्याग नगरेको तथा उनलाई गरिएको अनुशासनात्मक कारबाही कानुन अनुकूल छ वा छैन भन्ने विषयमा पछि परीक्षण हुने स्पष्ट गर्दै अहिलेलाई उनलाई पदमुक्त गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ ।
पार्टीको निर्णय विपरीत मधेश प्रदेशमा नेकपा एमालेका सरोजकुमार यादव नेतृत्वको अघिल्लो सरकारमा वन तथा वातावरण मन्त्री बनेको भन्दै राप्रपाले बिच्छासँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो । मन्त्री पदबाट फिर्ता नभएपछि राप्रपाले गत कात्तिक २७ गते उनलाई मधेश प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम ठूलो दलको हैसियतमा एमाले नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि बिच्छा पार्टीको नीति विपरीत प्रदेश सरकारमा सहभागी भएकी थिइन् । पद खारेजीविरुद्ध दायर गरिएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले मंगलबार उनलाई अन्तरिम राहत दिएको हो ।
