पर्साको विन्दवासिनी गाउँपालिकामा सामाजिक परिचालक कार्यक्रमअन्तर्गत करार सेवामा नियुक्त कर्मचारी रमेन्द्रनाथ तिवारीको छोटो अवधि मै भएको बढुवाप्रति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो देखाएको छ ।
तीन वर्षको अवधि मै पाँचौँ तहसम्म बढुवा गरिएको विषयमा उजुरी परेपछि अख्तियारले गाउँपालिकासँग लिखित जवाफ र सम्बन्धित कागजात माग गरेको हो । गाउँपालिकाका कर्मचारीहरूका अनुसार सामाजिक परिचालक भनेर करार सेवामा भर्ना भएका तिवारीलाई अन्य सहकर्मीहरूसरह पदमा नराखी अस्वाभाविक रूपमा पटक–पटक बढुवा गरिएको छ ।
तिवारीसँगै नियुक्त भएका अन्य तीनजना सामाजिक परिचालक भने हालसम्म सोही पद मै कार्यरत रहेका छन् । उनीहरूको बढुवा नभएको अवस्थामा तिवारी मात्र पाँचौँ तहसम्म पुग्नुले ऐन–कानुन विपरीत निर्णय भएको आशंका गरिएको छ । यसै विषयमा परेको उजुरीका आधारमा अख्तियारको हेटौँडा कार्यालयले गत साउन २८ गते विन्दवासिनी गाउँपालिकालाई पत्र पठाउँदै ‘रमेन्द्रनाथ तिवारीको नियुक्ति प्रक्रिया, बढुवा कसरी र कुन कानुनी आधारमा गरिएको हो ?’ भन्ने विषयमा स्पष्ट जवाफ मागेको हाे ।
साथै, तिवारीको बढुवासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निर्णय, फाइल, सिफारिस र सेवा शर्तसम्बन्धी कागजातसमेत पेश गर्न भनिएको छ । स्थानीय स्रोतका अनुसार रमेन्द्रनाथ तिवारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रमोद तिवारीका आफन्त पर्ने भएकाले नियम मिचेर उनलाई प्राथमिकताका साथ बढुवा गरिएको आरोप छ । यही विषयलाई लिएर अख्तियारमा उजुरी परेपछी जवाफ मागिएको हाे । कर्मचारी स्रोतले राजनीतिक पहुँच र नातागत सम्बन्धका कारण संस्थागत प्रक्रिया नै कमजोर बनाइएको उनिहरूकाे गुनासो छ ।
यसबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रमाेद तिवारी सम्पर्कमा आउन चाहेन्न भने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महम्मद प्रवेश आलमले अख्तियारमा रायसहितको कागजात पठाइसकेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा बोल्न नमिल्ने बताए । “अख्तियारले मागेको जानकारी गोप्य रूपमा पठाइएको छ, अनुसन्धानको विषय भएकाले मिडियामा प्रतिक्रिया दिन नमिल्ने,” उनले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
स्थानीय तहमा करार कर्मचारीको बढुवा र सेवा सुविधा ऐन, नियमावली र स्पष्ट मापदण्डका आधारमा हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर विन्दवासिनी गाउँपालिकामा भएको नातावाद प्रकरणले करार व्यवस्थापन, सुशासन र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
