नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समिति, बाराले निजगढ नगरपालिकालाई लिखित पत्राचार गर्दै जफत गरिएको ढुङ्गा चोरी भएको हुन सक्ने जनाउँदै छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा निजगढ नगरपालिका–४ कछडियाबस्ती नजिकैको बकैया खोला ड्याम आसपास क्षेत्रमा अवैधरूपमा ढुङ्गा भण्डारण गरिएको सूचनापछि २०८२ मङ्सिर २५ गते जिल्ला समन्वय समिति (जिसस), बाराका प्रमुख नरेन्द्रकुमार साहको नेतृत्वमा जिल्ला सुरक्षा निकायका प्रमुखसहितको टोलीले स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।
अनुगमनपछि जिसस, बाराका प्रमुख साहको संयोजकत्वमा २०८२ पुस ४ गते शुक्रबार बसेको जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकले उक्त विषयमा निर्णय गर्दै निजगढ नगरपालिकालाई निर्देशनात्मक पत्राचार गरेको हो ।
पत्रमा अनुगमनका क्रममा बकैया खोलाको किनार तथा आसपास क्षेत्रमा ढुङ्गा, बोल्डरलगायत नदीजन्य पदार्थ अवैधरूपमा भण्डारण गरिएको पाइएकाले यसअघि पालिकाले जफत गरी राखेका नदीजन्य पदार्थको परिमाण घटेको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ । समितिले सो विषयमा छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न, नदीजन्य पदार्थको नियमानुसार ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन तथा जफत गरिएको सामग्रीको रेखदेख, सुरक्षा र व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
करीब एक वर्षअघि बकैया खोलाबाट चोरी गरी ल्याइएका ढुङ्गाको बजार मूल्य छ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको भए पनि निजगढ नगरपालिकाले जफत गर्न ढिलाइ गर्दा पछि दुई करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको ६७ हजार ७३२.८९ घनमिटर ढुङ्गा मात्र जफत गरिएको थियो ।
निजगढ नगरपालिकाका इन्जिनीयर रूपेश यादवका अनुसार जफत गरिएको ढुङ्गामध्ये ५६ हजार ७४ घनमिटर चोरी भइसकेको छ भने हाल ११ हजार ६५८.९३ घनमिटर मात्र मौज्दात रहेको छ ।
यति ठूलो परिमाणमा ढुङ्गा चोरी भएको विषय सार्वजनिक चासोको भए पनि नगरप्रमुख सुरथ पुरी यस विषयमा मौन देखिएका छन् । ठेक्का नलागेका ढुङ्गालाई संरक्षण गर्न नसक्दा निजगढ नगरपालिकाले एक करोड ७८ लाख ८३ हजार ९८६ रुपैयाँ बराबरको राजस्व गुमाएको छ । यसले ढुङ्गा चोरी तथा तस्करीमा संलग्न गिरोहहरूको मनोबल बढेको स्थानीयको गुनासो छ ।
कानुनी प्रावधानअनुसार खोलाको ठेक्का नलाग्दासम्म नदीजन्य पदार्थ ओसारपोसार गर्न नपाइने व्यवस्था भए पनि निजगढ नगरपालिका–४ कछडियाबस्ती आसपास क्षेत्रमा अहिले पनि ठूलो परिमाणमा अवैधरूपमा ढुङ्गा भण्डारण भइरहेको छ ।
दिनदहाडै दर्जनौं ट्याक्टरमार्फत ढुङ्गा चोरी तथा तस्करी भइरहेको भए पनि नियन्त्रण गर्न नसकिएको भन्दै नगरपालिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएको छ । करिब एक करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरमा ठेक्का लगाइएको ढुङ्गा चोरी भएको घटनाको जिम्मेवारी नगरप्रमुख सुरथ पुरी, उपप्रमुख सोममाया थिङ र सम्बन्धित कर्मचारीले लिनुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ ।
गत वर्ष भण्डारण गरिएको ढुङ्गालाई निजगढ नगर कार्यपालिकाको बैठकले अवैध ठहर गर्दै जफत गरी तीनपटक ठेक्का लगाउने प्रयास गरे पनि ठेक्का लाग्न सकेन। ठेक्का लाग्न नसकेपछि संरक्षणको जिम्मेवारी नगरपालिकाकै भए पनि चरम लापरवाहीका कारण राजस्व गुमेको देखिएको छ।
नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समिति, बाराले जफत गरिएको ढुङ्गा चोरी भएको हुन सक्ने भन्दै छानबिन तथा अनुसन्धान गरी विवरण पठाउन निर्देशन दिएसँगै निजगढ नगरपालिका थप दबाब र सङ्कटमा परेको छ।
