निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई ‘राइट टु रिजेक्ट’को व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मेघराज पोखरेलको इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको हो ।
‘राइट टु रिजेक्ट’को व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको भन्दै अधिवक्ता श्रीना नेपालसहितले सर्वोच्चमा अवहेलना निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् । सर्वोच्च अदालतले यसअघि २०७० र २०७३ सालमा राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न आदेश दिएको थियो, तर कार्यान्वयन नभएको भन्दै पुनः अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको हो ।
यसअघि २०७३ फागुन १३ गते अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपाल स्वागतले अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभएको विषयमा कारबाहीको माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरेका थिए । २०७९ वैशाख १५ को स्थानीय निर्वाचन अघि पनि अदालतको आदेश अनुसार कानुन नबनेको भन्दै अधिवक्ताले अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।
