सप्तरी । सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सप्तरी जिल्लाबाट तीनवटा मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलका राष्ट्रिय अध्यक्ष पराजित भएका छन् । पराजित हुनेमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउत र जनअधिकार पार्टीका अध्यक्ष डा. शरतसिंह यादव रहेका छन् ।
सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट उम्मेदवारी दिएका जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउत ९ हजार ८८० मतसहित तेस्रो स्थानमा सीमित भए । सोही क्षेत्रमा जनअधिकार पार्टीका अध्यक्ष शरतसिंह यादवले ८१ मत मात्र प्राप्त गरे । उक्त क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवार रामजी यादव २८ हजार ४०४ मतसहित निर्वाचित हुँदा जसपा नेपालका उमेशकुमार यादव १४ हजार २६३ मतसहित दोस्रो स्थानमा रहे ।
यसैगरी सप्तरी क्षेत्र नं. ३ बाट उम्मेदवार बनेका जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि पराजित भएका छन् । उक्त क्षेत्रमा रास्वपाका डा. अमरकान्त चौधरी ३२ हजार ८७५ मतसहित विजयी हुँदा यादव १५ हजार २३९ मतमा सीमित भए। २०७९ सालको निर्वाचनमा भारी मतान्तरले विजयी भएका राउत यस पटक भने पराजित भएका हुन् ।
स्थानीय मतदाताहरूका अनुसार मधेस प्रदेश सरकार तथा सङ्घीय सरकारमा लामो समयसम्म सहभागी भए पनि जनअपेक्षाअनुसार काम हुन नसक्दा मधेसवादी दलका शीर्ष नेताहरू पराजित भएका हुन् । मतदाताहरूले नातावाद, कमिसनतन्त्र र जनसरोकारभन्दा टाढा रहेका गतिविधिका कारण परम्परागत दलप्रति निराशा बढेको बताएका छन् ।
कतिपय मतदाताले भने यस पटकको निर्वाचनमा नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रतिको आकर्षण र ‘जेनजी’ पुस्ताको प्रभाव देखिएको बताएका छन् । पुराना दल र नेताप्रतिको निराशाका कारण मतदाताले नयाँ विकल्प रोजेको उनीहरूको भनाइ छ ।
यता जसपा नेपालका केन्द्रीय सचिव शैलेन्द्रप्रसाद साहले निर्वाचनको जित–हार राजनीतिक यात्राको एउटा चरण मात्र भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनका अनुसार मुद्दा र विचारको राजनीति कहिल्यै पराजित हुँदैन। त्यस्तै जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफू पदका लागि मात्र राजनीतिमा नआएको स्पष्ट पारेका छन् ।
जनअधिकार पार्टीका अध्यक्ष डा. शरतसिंह यादवले रास्वपाको नेतृत्वमा बन्ने सम्भावित सरकारलाई सङ्घीयता, समावेशिता र समानुपातिक प्रणाली जस्ता उपलब्धिविरुद्ध नजान आग्रह गरेका छन् । उनले नयाँ नेतृत्वले सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
यस निर्वाचनमा मधेसवादी दलका अध्यक्षहरू मात्र नभई उनीहरूले नेतृत्व गरेका दलबाट प्रत्यक्षतर्फ अन्य उम्मेदवार पनि निर्वाचित हुन सकेनन् । यस नतिजाले ती दलहरूलाई आफ्ना नीति, कार्यक्रम र कार्यशैलीमा सुधार गर्दै नयाँ ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने सन्देश दिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
