मधेश प्रदेशबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सदस्य कन्चन बिच्छाको समानुपातिक सांसद पद बहालीको माग गर्दै दायर गरेको रिट शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।
पार्टी निर्देशनविपरीत नेकपा (एमाले) का नेता सरोज यादव नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएकी बिच्छा यसअघि मन्त्रीसमेत बनेकी थिइन्। यस कारण पार्टीले उनलाई प्रदेशसभा सदस्य पदबाट मुक्त गर्न प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्र पठाएको थियो।
बिच्छाले आफ्नो पद बहालीको माग गर्दै रिट दायर गरेकी थिइन्। तर न्यायाधीश कुमार रेग्मी र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले उक्त रिट खारेज गर्दै बिच्छाको माग अस्वीकार गरेको हो।
यो निर्णयले पार्टी निर्देशको पालन नगर्ने सदस्यहरूलाई कानूनी र संगठनात्मक कारबाहीको स्पष्ट सन्देश गएको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।
