गत भदौ २३–२४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा घरसम्पत्तिमा क्षति पुगेका निजी क्षेत्रका व्यवसाय तथा घरधनीलाई सरकारले विभिन्न १० प्रकारका सुविधा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।
सरकारले आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माण र भौतिक सम्पत्तिको व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजना २०८२ तयार पार्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले तयार पारेको कार्ययोजना सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।
कार्ययोजनामा सरकारी भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि लागत मूल्यांकन र नीतिगत व्यवस्थासहित निजी क्षेत्रका लागि पनि विभिन्न राहत सुविधा प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित सुविधा कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकाय—प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत सरोकारवालालाई अनुरोध गरिने सरकारको तयारी छ ।
निजी क्षेत्रका लागि प्रस्तावित १० बुँदे सुविधा
१. क्षति भएका निजी प्रतिष्ठान तथा घरको नक्सा पास गर्नुपर्ने अवस्थामा, नक्सापास शुल्कमा छुटको लागि स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने ।
२. क्षतिग्रस्त निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूलाई क्षतिको आधारमा तीन वर्षसम्म सम्पत्ति करमा छुट दिन स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने ।
३. बिमा भएका भौतिक संरचनाको बिमा रकम तुरुन्त उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने । बिमा कम्पनीमा तरलता अभाव भएमा नेपाल राष्ट्र बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषबाट सहुलियत दरमा अल्पकालीन सापटी लिन सकिने व्यवस्था गरिने ।
४. आन्दोलनका क्रममा पूर्ण क्षति भएका निजी सवारीसाधनको कर मिनाहा दिन प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।
५. चालु पुँजी कर्जा उपभोग गरिरहेका कम्पनी/संस्थाको सम्पत्ति पूर्ण क्षति भएको अवस्थामा ऋणीले चाहँदा उक्त कर्जालाई किस्ताबन्दी कर्जामा परिणत गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने ।
६. प्रभावित व्यवसायलाई प्रवाहित कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्ने समयावधि पौष मसान्तसम्म भए पनि यसलाई २०८३ असार मसान्तसम्म बढाउने व्यवस्था गर्ने ।
७. व्यवसाय पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक ग्रेस अवधि तय गर्ने र त्यसलाई २०८२ असार मसान्तकै वर्गमा वर्गीकरण गर्ने ।
८. क्षतिग्रस्त निजी तथा व्यावसायिक भवनको पुनर्निर्माणका लागि स्थिर ब्याज दरमा पाँच वर्षसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने, आधारदरमा मात्र ०.५ प्रतिशत प्रिमियम थप गरिने ।
९. सरकारी कार्यालयबाट सेवा लिने क्रममा वा कर्तव्य पालनाको क्रममा सार्वजनिक कार्यालयको परिसर भित्र क्षति भएका निजी सवारीसाधन, मोबाइल, ल्यापटप र लत्ताकपडाको राहत उपलब्ध गराउने ।
१०. राहत रकमको गणना २०८२ भदौ २३–२४ को प्रहरी मुचुल्कामा आधारित गरी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत कुल लागतको २५ प्रतिशतसम्म उपलब्ध गराइने ।
सरकारको यो योजना निजी क्षेत्रलाई आन्दोलनपछि पुनःस्थापनामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले तयार पारिएको हो ।
-1772177803.jpg)
