जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हालै सरकारले गरेको राजदूत नियुक्तिमा संविधानको धारा २८२ मा उल्लेखित समावेशी सिद्धान्तको उल्लङ्घन भएको आरोप लगाएका छन् ।
अध्यक्ष यादवले १८ जना राजदूत सिफारिस गर्दा मधेशी, दलित, थारु, मुस्लिम, सीमान्तकृत र पिछडिएको समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको आरोप लगाएका छन् । उनले सिफारिस भएका १८ जनामध्ये चार जना मात्र महिला छन् खसआर्य समुदायको मात्र बाहुल्यता रहेको बताएका छन् ।
अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले "संवैधानिक परिषदबाट हुने नियुक्ति सिफारिस समावेशी छैन । राजदूत नियुक्तिमा देखिएको अनुहार एउटा उदाहरण मात्रै हो। न्यायाधीश नियुक्ति पनि समावेशी छैन, संवैधानिक निकायहरूको नियुक्तिमा समावेशिता ख्याल गरिन् । मन्त्रिपरिषद आफैंमा समेत समावेशी छैन ।" उनले राज्यको चरित्रलाई खसआर्य एकल समुदायको प्रभुत्वलाई मात्र अगाडि बढाएको बताउँदै शासकहरूको जातिवादी, श्वेतनीति वा नस्लवादी विचारले समावेशी लोकतन्त्रलाई नै धरापमा पारेको आरोप समेत लगाएका छन् ।
यादवले शक्ति तथा सत्ता स्वार्थले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकीकरण र राष्ट्रिय एकतालाई पनि जोखिममा पारिरहेको उल्लेख गरेका छन् । जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकारको यस किसिमको नियुक्ति प्रक्रियाको विरोध गर्दै यसलाई तत्काल सच्याउन फेसबुकमा एक स्टाटस लेख्दै माग गरेको छ।
