केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएपछि सुरु भएको आन्दोलनले राजनीतिक वातावरण थप तरंगित बनाएको छ ।
२३ भदौमा नवयुवा समूहले विरोध प्रदर्शन सुरु गरेको थियो भने २४ भदौमा आन्दोलन उग्र बन्दै नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवामाथि बूढानीलकण्ठस्थित निवासमै आक्रमण भएको थियो ।
प्रदर्शनकारीहरूले देउवा निवासमा तोडफोड र आगजनी गरेका थिए ।
घटनापछि लामो समय सार्वजनिक रूपमा नदेखिएका देउवा ३६ दिनपछि २८ असोजमा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा उपस्थित भएका थिए ।
उक्त बैठकमा उनले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएका थिए भने आफू नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको संकेत गरेका थिए ।
उनले पार्टीको १५औं महाधिवेशनमार्फत विधिवत नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने बताएका थिए ।
तर, त्यसपछि कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको विषयमा विवाद चर्किँदै गएको देखिएको छ ।
कार्यवाहक सभापति खड्काको नेतृत्वमा कांग्रेस इतिहासकै लामो ४९ दिनसम्म केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्यो ।
तर, १५औं महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेन ।
संस्थापन पक्ष प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि महाधिवेशन गर्ने पक्षमा रहँदा महामन्त्री गगन थापा समूह भने निर्वाचनअघि नै महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडानमा थियो ।
विवाद चर्किँदै जाँदा थापा समूहले पुस अन्तिम साता काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्यो ।
उक्त महाधिवेशनले १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति भंग गर्दै गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गर्यो ।
यसअघि सानेपामा बसेको कार्यसमिति बैठकले गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र फरमुल्लाह मन्सुरलाई साधारण सदस्यबाट समेत हटाउने निर्णय गरेको थियो ।
विशेष महाधिवेशनपछि उत्पन्न विवाद निर्वाचन आयोग पुगेको थियो ।
आयोगले थापा नेतृत्वलाई आधिकारिकता दिएको छ भने असन्तुष्ट देउवा समूह सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।
हाल उक्त मुद्दा विचाराधीन छ ।
२१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन गर्यो ।
त्यसपछि नैतिक जिम्मेवारी लिँदै सभापति गगन थापाले ३ चैतमा राजीनामा दिएका थिए ।
तर, ७ चैतको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले उनको राजीनामा अस्वीकृत गर्यो ।
१० चैतमा बसेको बैठकले अर्को वर्षको १६–१९ गते १५औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
तर, देउवा समूहले विशेष महाधिवेशनलाई अस्वीकार गरिरहेकाले महाधिवेशनमा उनीहरूको सहभागिता अन्योलमा छ ।
इतर समूहका नेताहरूले सहमति बिना महाधिवेशन सम्भव नभएको बताएका छन् ।
नेता प्रकाशशरण महतले सहमतिको आवश्यकता औंल्याउँदै साझा बिन्दु खोज्नुपर्ने बताएका छन् ।
त्यस्तै, मीन विश्वकर्माले पनि सहमति बिना महाधिवेशन असम्भव रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
नेताहरूले महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गरेर सबै पक्षलाई समेट्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
बागमती प्रदेश सभापति इन्द्र बानियाँले अदालतमा रहेको विवाद ‘विन–विन’ अवस्थामा समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।
मधेश प्रदेश सभापति कृष्ण यादवले पनि सहमति आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् ।
निवर्तमान सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले पार्टी एक नभए विगतजस्तै दुर्घटना हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पनि छलफलमार्फत समाधान खोज्न तयार रहेको बताएका छन् ।
देउवा समूह पुस ३० अघिको अवस्थामा फर्किनुपर्ने अडानमा छ भने संस्थापन पक्ष भने अहिलेको अवस्थाबाटै अगाडि बढ्नुपर्ने बताइरहेको छ ।
महामन्त्री पौडेलले अब प्रक्रिया धेरै अगाडि बढिसकेको भन्दै यहीँबाट सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।
