सरकारले आगामी १०० दिनभित्र पासपोर्ट, नागरिकता र सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लगायतका सेवा घरघरमै पुर्याउने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची’ को बुँदा नम्बर २७ मा यसबारे उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी सरकारी कुरियर सेवाका रूपमा विकास गर्ने र त्यसमार्फत पासपोर्ट, नागरिकता प्रतिलिपी, लाइसेन्स लगायतका कागजात घरमै पुर्याइने व्यवस्था गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उक्त व्यवस्था १०० दिनभित्र लागू गर्ने तयारी गरिएको छ ।
यससँगै नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान गरिने सम्पूर्ण सेवामा विचौलियाको प्रवेश रोक्न सबै सेवा डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिनेछ ।
सरकारले नागरिकता प्रतिलिपी र राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था तत्काल लागू गर्ने जनाएको छ । साथै, नागरिकता र पासपोर्टका लागि आवश्यक सिफारिस वडाबाटै डिजिटल माध्यमबाट पठाउन सकिने व्यवस्था गरिनेछ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय प्रणालीका रूपमा प्रयोग गरिने तथा सम्पूर्ण सेवा प्रक्रियालाई फेसलेस, समयबद्ध (टाइम–बाउन्ड) र ट्र्याकिङ योग्य बनाइने योजना छ ।
त्यस्तै, पासपोर्ट, नागरिकता र सवारी चालक अनुमति पत्र जस्ता सेवा छिटो, सहज र विचौलियामुक्त रूपमा पूर्वानुमानयोग्य समयमै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ ।
अनलाइन आवेदन प्रणालीलाई समेत थप सुदृढ गर्दै नागरिक एपमार्फत आवेदन दिन सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ। यस क्रममा प्रयोगकर्ताको मोबाइल एपमा रहेको विवरण वा अन्य प्रणालीबाट प्राप्त जानकारीको आधारमा फर्म भर्ने सुविधा उपलब्ध गराइने योजना छ ।
सरकारले प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी तथा सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि अनलाइन आवेदन दिने व्यवस्था ४५ दिनभित्र लागू गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
