हिंसात्मक द्वन्द्वलाई अन्त्य गरी बृहत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्षपछि संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा आज मुख्य दलहरूबीच सहमति भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिएको हो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित तीन प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको विधेयकका मुख्य सवालमा सहजीकरण र छलफल गरी निकालिएको निचोडको प्रतिवेदन बुझाइएको हो । यो विधेयक संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित भएपछि त्यस अनुरुपका आयोगहरू गठन हुने र पीडादायी विगतलाई शान्तिमा बदल्ने प्रयास गरिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी गराएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै पक्षको साथ र सहकार्य जरुरी रहेको बताउँदै नेपाललाई शान्त बनाउन सबै पक्षको साथ र सहकार्य जरुरी रहेको बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ‘सहमतिको महत्वलाई जोड दिँदै सहकार्यका साथ हामी अघि बढ्ने र पीडादायी विगतलाई शान्तिमा बदल्न यो विधेयक महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।’ यस विधेयक पारित भएपछि नेपालमा शान्ति स्थापनाको प्रक्रियालाई गति दिने र पीडितहरूको न्याय प्राप्तिका लागि आयोगहरू गठन गर्ने कार्यले तीव्रता पाउने उनको विश्वास छ।
कार्यदलमा कांग्रेसबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमालेबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, र माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा रहेका थिए । गृहमन्त्री लेखकले मेलमिलाप, द्वन्द्वमा अंगभंग भएकाहरूको क्षतिपूर्ति र सजायका विषयमा पीडितमैत्री सहमति भएको जानकारी दिएका छन् ।
