सरकारले बेलायत सरकारबाट प्राप्त हुने लैंगिक तथा मानव विकास र वातावरण अनुकूलनसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि १३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को गत मङ्गलबार बसेको बैठकले लैंगिक तथा मानव विकास कार्यक्रमका लागि ३८.५ मिलियन पाउन्ड (करिब ६ अर्ब ५८ करोड) र वातावरण अनुकूलन कार्यक्रमका लागि ३८.५ मिलियन पाउन्ड (करिब ६ अर्ब ५० करोड) अनुदान स्वीकार्ने निर्णय गरेको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बिहीबार निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै, एसियाली विकास बैंकबाट जीवमैत्री वातावरणसम्बन्धी परियोजनाका लागि प्रस्ताव गरिएको अनुदान तथा १० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय समेत भएको छ।
अन्य निर्णयहरूमा उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासका न्यायाधीश श्यामजी प्रधानलाई राजस्व न्यायाधीकरण, नेपालगञ्जको कानुन सदस्य एवं अध्यक्ष पदमा नियुक्त, उदयराज सापकोटालाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सचिव र फणिन्द्र गौतमलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव पदमा सरुवा गरिएको छ ।
सरकारले नेपाल न्याय सेवाका अधिकृतहरूलाई पदोन्नति, श्रम अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश जनक पाण्डे नियुक्ति, र नेपाल सेनामा विभिन्न पदोन्नतिका निर्णयहरू गरेको छ । साथै, नगर विकास कोषमा वरिष्ठ कर्मचारी उपप्रबन्धक राजेशकुमार भोछिभोयलाई कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
