गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सीमापार तस्करी नियन्त्रण तथा भन्सार प्रणाली सुधारका विषयमा मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरूसँग विस्तृत छलफल गरेका छन् ।
शुक्रबार आयोजित उक्त छलफलमा सीमा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने, भन्सार प्रणालीलाई आधुनिक र पारदर्शी बनाउने तथा तस्करी नियन्त्रणका लागि ठोस रणनीति तयार गर्ने विषयमा गहन विचार–विमर्श गरिएको हो ।
गृहमन्त्री गुरुङले देशको अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन सीमापार हुने अवैध गतिविधि नियन्त्रण अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए । उनले सीमा क्षेत्रमा प्रविधिमैत्री निगरानी प्रणाली लागू गर्ने, सुरक्षाकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा सूचना आदान–प्रदानलाई व्यवस्थित बनाउने दिशामा मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी दिए ।
छलफलका क्रममा सांसदहरूले वर्तमान भन्सार प्रणालीमा देखिएका कमजोरी औंल्याउँदै सुधारका लागि ठोस सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए। उनीहरूले भन्सार दरको पुनरवलोकन, जटिल प्रक्रिया सरलीकरण तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि कडाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । साथै, सीमा क्षेत्रमा निगरानी र अनुगमन संयन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउँदै तस्करी नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने धारणा राखिएको थियो ।
विशेषगरी मधेश प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूले खुला सीमाका कारण बढ्दै गएको तस्करीलाई नियन्त्रण गर्न दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक रहेको बताएका थिए । उनीहरूले सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई दैनिक उपभोग्य वस्तु आयातमा निश्चित परिमाणसम्म भन्सार छुट दिने स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने प्रस्ताव समेत अघि सारे ।
त्यसैगरी, कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई सघाउन कृषि सामग्री तथा मलखाद आयातमा सहज भन्सार प्रक्रिया लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएको थियो । यसले किसानलाई राहत पुग्ने र उत्पादन वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
गृहमन्त्री गुरुङले छलफलमा उठेका विषयहरूलाई सरकार गम्भीरतापूर्वक लिएको स्पष्ट पार्दै गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरू तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने र अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू समन्वयमार्फत समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
सरकारले आगामी दिनमा सीमा व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउँदै राजस्व संकलन वृद्धि तथा अवैध कारोबार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्ने संकेत गरेको छ ।
-1776060261.webp)
