जनकपुरधाम | मधेश प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी गोविन्द थपलिया तस्करहरूसँग रकम असुली गराएको गम्भीर आरोपमा झन् ठूलो विवादमा तानिएका छन् । आफ्नै घुमुवा (इन्फर्मर) मार्फत तस्करहरूसँग नियमित रूपमा पैसा उठाइएको दाबी गरिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि प्रकरणले उग्र रूप लिएको हो ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार, डीआईजी थपलियाको नाममा गरिएको आर्थिक लेनदेनसँग सम्बन्धित अडियो संवादले संगठनभित्रै हलचल मच्चाएको छ । उक्त अडियोमा रकम उठाउने ‘सेटिङ’ र वितरणबारे स्पष्ट संकेत देखिएको दाबी गरिएको छ, जसले प्रहरी संगठनको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
अझ चासोको विषय के बनेको छ भने—अडियो सार्वजनिक भएसँगै निष्पक्ष छानबिनको माग उठिरहेका बेला, उक्त अडियो बाहिर ल्याउने व्यक्तिमाथि नै निलम्बन प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइएको छ। यस कदमलाई ‘व्हिसलब्लोअरमाथि कारबाही’ का रूपमा हेरिँदै व्यापक आलोचना भइरहेको छ ।
नियमअनुसार, प्रहरी संगठनमा उच्च पदस्थ अधिकारीमाथि यस्ता गम्भीर आरोप लागेमा उनीभन्दा माथिल्लो निकायबाट स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर यस प्रकरणमा भने स्वयं डीआईजीले आफ्नो प्रभाव प्रयोग गर्दै प्रक्रिया प्रभावित पारेको आरोप लाग्नुले घटनालाई अझ विवादास्पद बनाएको छ ।
मानवअधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाहरूले तत्काल निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिनको माग गरेका छन् । उनीहरूले कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्नेमा जोड दिँदै ‘सानालाई मात्र कारबाही, ठूलालाई उन्मुक्ति’ दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न चेतावनी दिएका छन् ।
प्रहरी-प्रहरीकै बीचमा आर्थिक विवाद चर्किँदै गएको यस घटनाले संगठनभित्र गहिरो विभाजन र अविश्वास पैदा गरेको देखिन्छ । अब सरकार र सम्बन्धित निकायले कस्तो कदम चाल्छन् भन्नेमा सर्वत्र चासो बढेको छ—के यो प्रकरणमा वास्तविक दोषीमाथि कारबाही हुन्छ, कि फेरि शक्तिशालीहरू जोगिने पुरानै परम्परा दोहोरिन्छ ?
