सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका–७, लालबन्दी बजारस्थित डुमडुमे मन्दिरअगाडि रहेको व्यापारिक कम्प्लेक्स भवन पुनः प्रयोगविहीन बनेको छ ।
नगर विकास कोषको ऋण लगानीमा लालबन्दी नगरपालिकाले निर्माण गरेको उक्त भवन लामो प्रयासपछि २०८१ कात्तिकदेखि भाडामा दिइएको थियो। पाँच जना युवाले ‘आदित्य कन्स्ट्रक्सन’मार्फत भवन भाडामा लिए पनि कोठा भाडामा लगाउन नसकेपछि ठेक्का सम्झौता तोडिएको हो ।
गत भदौ २४ गते ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा कम्प्लेक्समा तोडफोड भएपछि थप क्षति पुगेको थियो। सुरुदेखि नै व्यवसाय सञ्चालनका लागि उपयुक्त नभएको भन्दै व्यापारी तथा कार्यालयहरू बस्न नमानिरहेका अवस्थामा आन्दोलनले थप समस्या सिर्जना गरेपछि बाध्य भएर ठेक्का रद्द गरिएको ठेक्का लिएका युवाहरूले बताएका छन् ।
ठेक्का रद्द भएसँगै नगरपालिकाले उठ्न बाँकी भाडा कटाएर कम्पनीलाई धरौटी रकम फिर्ता गरिसकेको छ । कम्पनीले ३३ लाख रुपैयाँ बैंक धरौटी राखेको थियो ।
ठेक्का लिएका मध्ये मोहन भण्डारीले ४६ लाख रुपैयाँ घाटा बेहोर्नुपरेको गुनासो गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार भवनलाई व्यवसायीमैत्री बनाउन चेनगेटसहित भित्री संरचना निर्माणमा करिब १६ लाख रुपैयाँ व्यक्तिगत लगानी गरिएको थियो ।
भित्री संरचना हटाउँदा भवनको स्वरूप बिग्रने भन्दै मूल्याङ्कन गरी भुक्तानी दिन नगरपालिकासँग माग गरिएको भए पनि सुनुवाइ नभएको भण्डारीले बताउनुभयो । “नगरपालिकाले भनेपछि बाहिरी भागका जस्ता र फलामका सामग्री हटायौँ, तर भित्री संरचना निकाल्दा भवन नै बिग्रिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसको मूल्याङ्कन गरिदिन आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ भएन ।”
अर्का युवा शिवराज धमलाका अनुसार ठूलो कम्पनी तथा बैंक–वित्तीय संस्था ल्याउने आशमा ठेक्का लिइए पनि सानो बजार र माथिल्लो तलामा बस्न नमान्ने प्रवृत्तिका कारण कोठा भाडामा लगाउन नसकिएको हो ।
१० वर्षका लागि दिइएको ठेक्का एक वर्षमै रद्द भएपछि नगरपालिकाले भवन मर्मत गरी पुनः भाडामा लगाउने तयारी गरेको छ । नगरसभाबाट मर्मतका लागि १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भइसकेको नगरप्रमुख वासुदेव अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
“व्यक्तिगत रूपमा के–कस्तो संरचना निर्माण गरिएको हो भन्नेबारे नगरपालिकालाई जानकारी छैन,” मेयर अधिकारीले भन्नुभयो, “अब भवन मर्मत गरेर पुनः ठेक्का आह्वान गर्छौँ ।”
किराँतेश्वर/माण्टपुमरी (जेभी) ले करिब १० करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरेको उक्त कम्प्लेक्समा अन्डरग्राउन्डसहित छ तला र ५३ कोठा रहेका छन् । भवनबाट वार्षिक करिब दुई करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अपेक्षा गरिए पनि हालसम्म प्रयोगविहीन बनेको छ ।
