महोत्तरीको जलेश्वरस्थित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका दुई कर्मचारीसहित तीन जनालाई विशेष अदालतले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा कैद तथा जरिवानाको सजाय सुनाएको छ ।
बुधबार सुनाइएको फैसलाअनुसार साविक इटरहर्वाकट्टी क्षेत्रको ५ कठ्ठा १२ धुर सरकारी जग्गा २०८० साउनमा कम्प्युटर प्रणालीमार्फत राजीवकुमार ठाकुरको नाममा स्रेस्ता अद्यावधिक गरिएको पाइएको थियो। उक्त जग्गा नापी अभिलेखमा परती, किसानको महल खाली तथा ‘विरहमा पोखरी’ भनेर उल्लेख गरिएको सरकारी स्वामित्वको जग्गा रहेको थियो ।
यस प्रकरणमा ठाकुरसहित मालपोत कार्यालयको मोठ फाँटमा कार्यरत नायब सुब्बा परमानन्द साह र कम्प्युटर अपरेटर रविन्द्रकुमार सिंहको मिलेमतो रहेको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो। गैरकानुनी रूपमा गलत लिखत तयार गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्दा राज्यलाई न्यूनतम १७ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी पुगेको अभियोग लगाइएको थियो ।
विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार नायब सुब्बा साह र कम्प्युटर अपरेटर सिंहलाई जनही ३ महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा थप ३ महिना कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना सजाय सुनाएको छ ।
सोही कसुरमा राजीवकुमार ठाकुरलाई पनि समान सजाय तोकिएको छ । साथै, तीनै जना प्रतिवादीबाट जनही १ हजार ६ सय रुपैयाँका दरले पीडित राहत कोषमा क्षतिपूर्ति शुल्क बुझाउन अदालतले आदेश दिएको छ ।
