महोत्तरी | महोत्तरीको जलेश्वरस्थित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयसँग सम्बन्धित सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न तीन जनालाई विशेष अदालतले कैद तथा जरिवानाको सजाय सुनाएको छ । गलत लिखत तयार गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा अदालतले उक्त फैसला सुनाएको हो ।
बुधबार विशेष अदालतले सुनाएको निर्णयअनुसार साविक इटरहर्वाकट्टी–५ स्थित ५ कट्ठा १२ धुर सरकारी जग्गा २०८० साल साउन महिनामा कम्प्युटर प्रणालीमार्फत राजीवकुमार ठाकुरको नाममा स्रेस्ता अद्यावधिक गरिएको पुष्टि भएको थियो। उक्त जग्गा प्रारम्भिक नापी अभिलेखमा परती, किसानको महल खाली तथा ‘विरहमा पोखरी’ उल्लेख भएको सरकारी स्वामित्वको जग्गा रहेको देखिएको छ ।
यस प्रकरणमा राजीवकुमार ठाकुर, मालपोत कार्यालयको मोठ फाँटमा कार्यरत नायब सुब्बा परमानन्द साह र कम्प्युटर अपरेटर रविन्द्रकुमार सिंहबीच मिलेमतो रहेको ठहर गरिएको छ । गैरकानुनी रूपमा गलत लिखत तयार गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्दा राज्यलाई न्यूनतम १७ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी पुगेको अभियोगसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो। सोही आधारमा गत माघ १९ गते मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ बमोजिम नायब सुब्बा परमानन्द साह र कम्प्युटर अपरेटर रविन्द्रकुमार सिंहलाई जनही ३ महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ। साथै दफा ११ बमोजिम थप ३ महिना कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना सजाय सुनाइएको छ ।
उक्त कसुरमा संलग्न राजीवकुमार ठाकुरलाई पनि समान सजाय निर्धारण गरिएको छ। साथै तीनै जना प्रतिवादीबाट जनही १ हजार ६ सय रुपैयाँका दरले पीडित राहत कोषमा क्षतिपूर्ति शुल्क बुझाउन अदालतले आदेश दिएको छ ।
