विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सिमरामा सुकुमबासीको नाममा अतिक्रमण भएको करिब ५ सय बिघा सरकारी जग्गा खाली गर्न संघीय सरकारले निर्देशन दिएको छ ।
उद्योग मन्त्रालय मातहत रहेको सेज प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयले वैशाख ९ गते जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकालाई पत्राचार गर्दै अतिक्रमण हटाउन आवश्यक सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको हो ।
पत्रअनुसार उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर ४ मा रहेको ब्लक ‘ए’, वडा नम्बर १४ का ब्लक ‘बी’ र ‘सी’, तथा वडा नम्बर १५ का ब्लक ‘डी’ र ‘ई’ मा केही व्यक्तिले अनधिकृत रूपमा घर–टहरा निर्माण गर्नुका साथै खेतीपाती गर्दै आएको उल्लेख छ ।
प्राधिकरणका अनुसार पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि अतिक्रमण हटाउन बेवास्ता हुँदै आएकाले समस्या जटिल बनेको छ । त्यसैले तत्काल घर–टहरा हटाउन, बालीनाली उठाउन र थप खेती नगर्न सबैलाई जानकारी गराउन स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको छ ।
सेज सिमरा जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर ४, १२, १३, १४ र १५ मा फैलिएको छ । पाँच वटा ब्लकमा विभाजित सेजको ‘ए’ ब्लकको ३४३ बिघा बाहेक अधिकांश सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा परेको बताइएको छ ।
यसअघि पनि उद्योग मन्त्रालयले पटक–पटक पत्राचार गरे पनि कार्यान्वयन नभएपछि पुनः निर्देशन दिइएको हो । पत्रको बोधार्थ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारालाई समेत दिइएको छ ।
हाल सेज क्षेत्रमा करिब १ हजार घरधुरी बसोबास गर्दै आएको अनुमान छ । वडा नं १५ का वडाध्यक्ष रामप्रसाद लामिछानेका अनुसार तीमध्ये करिब १०० घरधुरी मात्र वास्तविक सुकुमबासी हुन् भने बाँकी अन्य जिल्लाबाट आएका बसोबासी रहेको बताइएको छ ।
उनका अनुसार २०५१ सालपछि विभिन्न जिल्लाबाट आएका सुकुमबासी तथा बाढीपीडितहरूले यहाँ बसोबास सुरु गरेका थिए । यसअघि वीरगंज चिनी मिलले राखेका ९३ मजदुर परिवार पनि यही क्षेत्रमा बस्दै आएका छन् ।
उपमहानगर प्रमुख राजन पौडेलले अतिक्रमण हटाउने मुख्य जिम्मेवारी सेज प्राधिकरणकै भएको बताउँदै स्थानीय तहले समन्वय र सहयोग गर्ने स्पष्ट पारेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले पनि आवश्यक सुरक्षा सहयोग गर्ने जनाएको छ ।
सेज प्राधिकरणका अनुसार नयाँ उद्योग स्थापना गर्न जग्गा अभाव भएकाले अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्नु अत्यावश्यक भएको हो । यस विषयमा कानुनी प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको जनाइएको छ ।
