बारा | राष्ट्रिय गौरवको आयोजना प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अन्तर्गत पर्ने काँटगाउँ क्षेत्रमा मुआब्जा दिइसकेको जग्गा खाली गराउन समस्या देखिएको छ ।
विमानस्थलको चारकिल्लाभित्र पर्ने काँटगाउँका ११२ घरधुरीमध्ये अधिकांशले २०७४ सालदेखि नै मुआब्जा रकम बुझिसकेका छन् । विमानस्थल कार्यालयका अनुसार मुआब्जा पाएका धेरै स्थानीयले कोल्हवी र आसपासका क्षेत्रमा नयाँ घरजग्गा समेत खरिद गरिसकेका छन् ।
तत्कालीन समयमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार काँटगाउँको जग्गालाई वर्गीकरण गरी प्रतिकट्ठा फरक दरमा मुआब्जा वितरण गरिएको थियो । मूल बाटोले छोएको जग्गालाई प्रतिकट्ठा ४ लाख ६० हजार, सहायक बाटोले छोएको जग्गालाई ३ लाख ३९ हजार २५० र खेतलाई २ लाख ४१ हजार रुपैयाँका दरले मुआब्जा दिइएको थियो ।
टाँगियाबस्ती संघर्ष समितिका सदस्य रमेश सापकोटाका अनुसार मुआब्जा बुझिसकेका अधिकांशले अन्यत्र घरजग्गा किनिसके पनि केही घरधुरी अझै पनि विमानस्थल क्षेत्र खाली नगरी बसोबास गरिरहेका छन् । उनले खेतीपाती समेत जारी रहेको बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सिमरा कार्यालयका कार्यवाहक प्रमुख विजय यादवले सरकारले घरसार (छुटपुर्जी) सम्बन्धी निर्णय गर्न नसक्दा जग्गा खाली गराउन समस्या भएको बताए । उनका अनुसार छुटपुर्जी संघीय सरकारले जारी गर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो ।
डिभिजन वन कार्यालय बाराले पनि घरसारको इजाजत रोक्का भएकाले जग्गा खाली गराउने काम अघि बढ्न नसकेको जनाएको छ । साथै सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशपछि पुरानो चारकिल्ला बदर गरी नयाँ चारकिल्ला प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि बताइएको छ ।
विमानस्थल क्षेत्रभित्र काँटगाउँ, टाँगियाबस्ती र मटियानी गरी तीन गाउँ पर्छन्, जहाँ करिब दुई हजार घरधुरी बसोबास गर्दै आएका छन् । मुआब्जा भइसके पनि प्रशासनिक र कानुनी प्रक्रिया पूरा हुन नसक्दा जग्गा खाली गर्ने काम अनिश्चित बनेको छ ।
