बागमती सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत नहर क्षेत्र अतिक्रमण गरी बनाइएका करिब चार सय घरटहरा हटाइने भएको छ ।
आयोजनाले गत चैत २६ गते सातदिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नहरको दुवै किनारमा बसोबास गर्दै आएका स्थानीयलाई संरचना हटाउन आग्रह गरेको थियो ।
रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका–५ र ६ मा विगत करिब २८ वर्षदेखि स्थानीयले नहरको जमिन अतिक्रमण गरी बसोबास गर्दै आएका छन् । सूचना जारी गरिए पनि अतिक्रमित संरचना नहटाइएकाले अब बल प्रयोग गरेर हटाउने तयारी गरिएको बागमती सिँचाइ आयोजना प्रमुख सन्तोष चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार केही दिनभित्र चन्द्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जयकुमार काफ्ले, रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसाल तथा सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिसहितको टोलीले स्थलगत अनुगमन गरी अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । करिब साढे तीन सयदेखि चार सयसम्म घरटहरा हटाइने तयारी गरिएको छ ।
जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको निर्देशन तथा नेपाल सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूचीअनुसार सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, डिजिटल अभिलेख तयारी, निगरानी प्रणाली सुदृढीकरण र अवैध कब्जा हटाउने अभियानअन्तर्गत यो कदम चालिएको आयोजनाले जनाएको छ ।
आयोजना प्रमुख चौधरीका अनुसार चन्द्रपुर नगरपालिका–१ स्थित बागमतीदेखि गुजरा नगरपालिकाको धन्सार खोलासम्म मूल नहर क्षेत्रको १२५ मिटर क्षेत्र खाली गर्नुपर्नेछ । यसअन्तर्गत पूर्वतर्फ ६५ मिटर र पश्चिमतर्फ ६० मिटर क्षेत्र नहर सीमाभित्र पर्छ ।
रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसालले नहर क्षेत्रको अतिक्रमण चाँडै हटाइने स्पष्ट पार्नुभएको छ । “स्वतः नहटाए संरचना भत्काइन्छ, आवश्यक छलफलपछि कार्यान्वयनमा जान्छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
रौतहट क्षेत्र नं. ४ का प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश पौडेलले नहर व्यवस्थापन र सिँचाइ विस्तारका लागि सरकारले यस्तो निर्णय लिएको बताउनुभयो । बागमती सिँचाइ आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
साथै, सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट थप पानी ल्याई सिँचाइ क्षेत्र विस्तार गर्ने योजना अघि बढाइएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । नहर क्षेत्रमा बसोबास गर्ने वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
यता नहर क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका स्थानीयले भने वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान गरी उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गर्दै नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।