सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना ले सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्र, मिडिया नीति तथा समग्र सञ्चार क्षेत्रको सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक अध्ययनसहित सुधारका प्रयास अघि बढाएको बताउनुभएको छ ।
मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री तिमिल्सिनाले छोटो अवधिमा सबै क्षेत्रलाई एकैपटक व्यवस्थित गर्न चुनौती भए पनि सरकारले प्राथमिकताका आधारमा काम अघि बढाइरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँका अनुसार दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधार, प्रतिस्पर्धा विस्तार तथा सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने दिशामा सरकार केन्द्रित छ । हाल तत्काल फोरजी सेवा बन्द गरेर फाइभजीमा जाने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले फोरजी सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउने र क्रमिक रूपमा फाइभजी कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
फाइभजी सेवा सुरु गर्न आवश्यक फ्रिक्वेन्सी निर्धारण तथा वितरणसम्बन्धी प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताउनुभयो। साथै, दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढाउन तेस्रो मोबाइल अपरेटर आवश्यक हुने विषयमा अध्ययन भइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
हाल नेपालमा दुई वटा मोबाइल सेवा प्रदायक रहेका अवस्थामा तेस्रो अपरेटरको सम्भावना र आवश्यकताबारे अध्ययन भइरहेको उहाँको भनाइ छ । यसले सेवा प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले नेपाल टेलिकम लाई थप सुदृढ बनाउने, दूरसञ्चार पूर्वाधारलाई जनहितमा उपयोग गर्ने तथा समग्र प्रणालीलाई मजबुत बनाउने नीति लिएको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
नेपाल टेलिकम र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सँग मन्त्रालयले नियमित छलफल गरिरहेको र आवश्यक नीतिगत सहयोग गर्ने तयारीमा रहेको मन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । टेलिकमसँग सम्बन्धित बिलिङ प्रणाली तथा सेवा व्यवस्थापनका समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै उनले पारदर्शिता कायम राख्दै कानुनअनुसार समाधान खोजिने बताए ।
यसैगरी, नेपालमा डेटा सेन्टर तथा डिजिटल पूर्वाधार विकासका सम्भावनाबारे पनि सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको चासो, डिजिटल फिजिबिलिटी तथा विदेशी लगानी आकर्षणका विषयमा विश्लेषण भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाललाई क्षेत्रीय डेटा सेन्टर हबका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावनाबारे अध्ययन जारी रहेको पनि मन्त्रीले उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्न कडा नीति लिएको भन्दै कुनै पनि निकायमा अनियमितता भेटिए कारबाही हुने उहाँको चेतावनी थियो ।
उहाँले स्वतन्त्र र जिम्मेवार पत्रकारिता लोकतन्त्र सुदृढ बनाउन अपरिहार्य हुने उल्लेख गर्दै मिडिया क्षेत्र बलियो भए मात्र लोकतन्त्र बलियो हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । विज्ञापन वितरण, सञ्चारमाध्यमको दिगोपन तथा पत्रकार हितका विषयमा पनि अध्ययन गरेर नीतिगत सुधार गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारी विज्ञापन वितरण प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाइएको र निर्धारित प्रक्रिया बाहिर कुनै निर्णय नहुने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
