नेपाल सरकारले साविकमा सञ्चालनमा रहेका १३३ वटा छोटी भन्सार कार्यालयमध्ये अधिकांश खारेज गर्दै अब १८ वटा मात्रै कायम गरेको छ ।
नयाँ निर्णयपछि नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् । सरकारले एकातर्फ १ सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान भारतबाट ल्याउन रोक लगाएको छ भने अर्कोतर्फ अधिकांश छोटी भन्सार कार्यालय हटाएपछि सीमावर्ती नागरिकलाई ५० किलोमिटरसम्म टाढा रहेका मुख्य भन्सार कार्यालय पुग्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ ।
भन्सार विभागका एक कर्मचारीका अनुसार नेपाली बजारमै सामान खरिद गर्ने बानी विकास गराउन यस्तो नीति लागू गरिएको हो । “महँगो भए पनि नेपाली बजारबाटै सामान किन्ने बानी बसाल्नुपर्छ,” ती कर्मचारीले बताएका छन् ।
छोटी भन्सार कार्यालय खारेजीको निर्णयप्रति सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले समेत विरोध जनाएका छन् । सिरहाको बरियारपट्टी क्षेत्रमा स्थानीयले हुलाकी राजमार्ग अवरुद्ध गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
सिरहा क्षेत्र नम्बर–२ बाट निर्वाचित रास्वपा सांसद शिवशंकर यादवले भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीलाई फोनमार्फत आक्रोश व्यक्त गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ । उनले भूगोल नबुझी भन्सार हटाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
नेपाल सरकारले भन्सार नियमावली, २०६४ लाई प्रतिस्थापन गर्दै वैशाख २१ गतेदेखि नयाँ भन्सार नियमावली, २०८३ लागू गरेको हो । नयाँ नियमावलीसँगै वर्षौँदेखि सञ्चालनमा रहेका धेरै छोटी भन्सार कार्यालय बन्द भएका छन् । मधेश प्रदेशमा पहिले ४९ वटा छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा रहेकामा अब ९ वटामा सीमित गरिएको छ । धनुषामा लगमा र इनर्वा, महोत्तरीमा सम्सी र मटिहानी, सर्लाहीमा त्रिभुवननगर, रौतहटमा बंकुल तथा वीरगञ्ज भन्सारअन्तर्गत भिस्वा, मटिअर्वा र ठोरी मात्रै कायम राखिएको छ ।
सप्तरी र सिरहाका सबै छोटी भन्सार कार्यालय खारेज गरिएका छन् भने बारा जिल्लामा पहिले पनि छोटी भन्सार थिएन र अहिले पनि राखिएको छैन । नयाँ नियमावलीअनुसार अब छोटी भन्सारबाट एक पटकमा बढीमा १० हजार रुपैयाँसम्मको सामान मात्रै ल्याउन पाइनेछ । यसअघि केही नाकाबाट २५ हजार रुपैयाँसम्मको सामान ल्याउन सकिने व्यवस्था थियो । पुरानो नियमावली २०६४ को नियम ६२ अनुसार केही छोटी भन्सारबाट जतिसुकै मूल्यका सामान आयात गर्न सकिने प्रावधान थियो । तर नयाँ नियमावलीको नियम ४ उपनियम १ को खण्ड (ख) अनुसार अब अधिकांश सुविधा कटौती गरिएको छ ।
यस निर्णयले सीमावर्ती क्षेत्रमा दैनिक उपभोगका सामग्री ल्याएर जीवनयापन गर्दै आएका सर्वसाधारण तथा साना व्यापारी बढी प्रभावित हुने स्थानीयको गुनासो छ ।
