सरकारले डेढ दर्जनभन्दा बढी शीर्षकमा कर तथा शुल्क असुल गर्दै आए पनि सरकारी ढुकुटी निरन्तर घाटामा गएको छ । उच्च कर तिर्दा पनि सर्वसाधारणले अपेक्षित सेवा–सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।
हाल संघीय सरकारले व्यक्तिगत तथा संस्थागत आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क संकलन गर्दै आएको छ । यसबाहेक वैदेशिक रोजगार सेवा कर, शिक्षा सेवा कर, पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत सुधार कर, प्रदूषण नियन्त्रण कर, टेलिफोन सेवा शुल्क, विलासिता शुल्क, डिजिटल सेवा कर, स्वास्थ्य जोखिम कर, हरित कर, सडक निर्माण दस्तुरलगायत विभिन्न शीर्षकमा पनि राजस्व उठाइँदै आएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले उठाउने कर तथा शुल्क जोड्दा यसको संख्या अझ बढी हुने गरेको छ ।
नेपालमा व्यक्तिगत आयकरको दर ३९ प्रतिशतसम्म पुग्ने गरेको छ भने प्राथमिक कृषि उत्पादन, औषधि तथा छुट दिइएका वस्तुबाहेक अधिकांश वस्तु तथा सेवामा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने गरेको छ । कर प्रशासनका जानकार तथा पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्याल ले नेपाल दक्षिण एसियामै सबैभन्दा धेरै राजस्व उठाउने मुलुकमध्ये एक बनेको बताएका छन् । उनका अनुसार करका प्रकार धेरै भएकाले अब एकीकृत कर प्रणाली लागू गरी करको दर घटाउन आवश्यक छ ।
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा करिब ९० प्रतिशत आयात हुने भएकाले भन्सार शुल्क, भ्याट र अन्तःशुल्कका कारण वस्तुको मूल्य महँगिएको छ । उच्च करका कारण सर्वसाधारण थप आर्थिक भारमा परिरहेका छन् ।
आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा पछिल्ला वर्षमा राजस्व परिचालनमा पनि गिरावट आएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ अघिका पाँच वर्षमा राजस्व वृद्धिदर औसत १४.९ प्रतिशत रहेकामा त्यसपछिका पाँच वर्षमा घटेर ८.७ प्रतिशतमा सीमित भएको आर्थिक स्थितिपत्रमा उल्लेख छ ।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुदर्शनराज पाण्डे का अनुसार धेरै करका प्रकार र कर बुझाउने निकाय स्पष्ट नहुँदा सर्वसाधारण अन्योलमा परेका छन् । उनले कर प्रणालीलाई सरल र सहज बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
उच्च कर असुली भइरहे पनि संघीय सरकारको ढुकुटी भने ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको छ । २०८२ असार मसान्तसम्म सञ्चित कोष २ खर्ब ४ करोड रुपैयाँले ऋणात्मक रहेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारमाथि ठूलो भुक्तानी दायित्व रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले सार्वजनिक गरेको आर्थिक स्थितिपत्रअनुसार बहुवर्षीय ठेक्का, स्वास्थ्य बिमा, सहुलियतपूर्ण कर्जा ब्याज अनुदानलगायत शीर्षकमा अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ । बढ्दो बजेट घाटा र सार्वजनिक ऋणमा निर्भरता बढ्दै जाँदा दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम बढ्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ ।
