जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनलाई अलग–अलग विषयका रूपमा हेर्ने विद्यमान प्रवृत्तिले जोखिम बढाएको भन्दै विज्ञहरूले नीतिगत तथा कार्यगत समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
जलवायुजन्य जोखिमको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि स्थानीय समुदायको उत्थानशीलता अभिवृद्धि तथा ‘हानि–नोक्सानी’ (लस एन्ड ड्यामेज) कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
एक कार्यक्रममा बोल्दै जलवायु विज्ञ डा. धर्म उप्रेतीले प्रकोपलाई वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट बुझ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिले समस्या निम्त्याएको बताउनुभयो। उहाँले सम्बन्धित सरकारी निकायहरूबीच एकीकृत कार्ययोजना आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
डा. उप्रेतीले जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधतामा आएको ह्रास र प्रदूषणलाई ‘ट्रिपल प्लानेटरी क्राइसिस’ का रूपमा व्याख्या गर्दै यी तीनवटै संकटले विपद्को जोखिम बढाउने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार तराई क्षेत्रमा बढ्दो गर्मीको लहर (हिटवेभ), अनियमित वर्षा र वायुमण्डलीय असन्तुलनका कारण जलवायुजन्य जोखिम थप जटिल बन्दै गएको छ ।
“जलवायु परिवर्तन र विपद्लाई अलग रूपमा बुझ्ने सोच परिवर्तन गर्न जरुरी छ । अहिले जलवायुजन्य विपद्का घटना बढिरहेका छन् । त्यसैले यी दुई क्षेत्रलाई हेर्ने निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव प्रकाशसिंह थापाले जलवायु परिवर्तन अब केवल प्राविधिक अवधारणा नभई जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय बनेको बताउनुभयो । विपद्को समयमा स्थानीय समुदाय नै पहिलो प्रतिकार्यकर्ता हुने भएकाले स्थानीय तहमै केन्द्रित भएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान पु¥याए पनि यसको गम्भीर असर भोगिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले खडेरी, खाद्य असुरक्षा, हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमताल विस्फोटको जोखिम तथा अव्यवस्थित शहरीकरणले समस्या थप जटिल बनाएको बताउनुभयो ।
उहाँले प्रभावित समुदायलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित ‘हानि–नोक्सानी’ कोष सञ्चालनको तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै यस क्षेत्रमा ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव मोहन घिमिरेले नेपाल जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिमका दृष्टिले उच्च संवेदनशील मुलुक रहेको बताउनुभयो। उहाँले विपद् व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार स्थानीय तहलाई विपद् तथा वातावरणीय क्षेत्रमा काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ‘स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन’ (एलजी–पास) प्रणालीमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । विपद् व्यवस्थापनमा सक्रिय स्थानीय तहलाई अतिरिक्त अङ्क प्रदान गरी समपूरक अनुदानमा प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापनका लागि ‘७०–३०’ अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसअनुसार कुल बजेटको ७० प्रतिशत विपद् न्यूनीकरण तथा पूर्वतयारीमा र ३० प्रतिशत प्रतिकार्य तथा पुनःस्थापनामा खर्च गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको छ ।
कार्यक्रमका सहभागीहरूले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार, गैरसरकारी संस्था तथा विकास साझेदारबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
