मधेश प्रदेश सरकारले छात्रा शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको ‘बेटी पढाऊँ, बेटी बचाऊँ’ अभियानअन्तर्गतको साइकल वितरण कार्यक्रम लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ । छात्राहरूको विद्यालय पहुँच सहज बनाउने लक्ष्यसहित खरिद गरिएका साढे पाँच हजारभन्दा बढी साइकल विगत पाँच वर्षदेखि गोदाममै थन्किएका छन् ।
जनकपुर चुरोट कारखानाको पुरानो गोदाममा राखिएका ती साइकल प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । लामो समयदेखि नचलाइएकाले धेरै साइकलमा खिया लाग्न थालेको छ भने टायरका हावा समेत फुस्किएका छन् ।
कार्यक्रमअन्तर्गत कक्षा ८ मा अध्ययनरत सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई साइकल वितरण गर्ने योजना थियो । सुरुमा यसले ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीमा विद्यालय जाने उत्साह बढाएको थियो । तर कार्यक्रम बीचमै रोकिँदा धेरै छात्रा निराश बनेका छन् ।
महोत्तरीकी मेनुकाकुमारी साहले कक्षा ८ पुगेपछि साइकल पाउने आशा भए पनि कार्यक्रम रोकिएको बताइन् । त्यस्तै, धनुषाका छात्राहरूले पनि विद्यालय आउजाउ सहज हुने अपेक्षा पूरा हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
यो कार्यक्रम तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीको कार्यकालमा २०७५ माघ १ गतेदेखि सुरु गरिएको थियो । तर २०७८ असोज १३ गते साइकल खरिद प्रक्रियामा अनियमितताको आरोपपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेपछि वितरण प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
हाल मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले साइकल वितरण गर्न सरकार इच्छुक भए पनि प्रशासनिक प्रक्रियामा अवरोध रहेको बताएका छन् । यता, सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूले साइकलको संख्या र अवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
कार्यक्रमका तत्कालीन संयोजकका अनुसार चार चरणमा ४२ हजार १४० साइकल खरिद गरिएकोमध्ये ३५ हजार ३४० साइकल वितरण भइसकेका छन् भने बाँकी हजारौँ साइकल अझै गोदाममै थन्किएका छन् ।
अख्तियारको छानबिनपछि कार्यक्रम सामाजिक विकास मन्त्रालय हुँदै शिक्षा विकास निर्देशनालयमा हस्तान्तरण भए पनि वितरण प्रक्रिया अझै अन्योलमै छ । यसले सरकारी बजेटको प्रभावकारी उपयोगमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
स्थानीय अभिभावक तथा छात्राहरूले कार्यक्रम पुनः सञ्चालन गरी साइकल वितरण गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार साइकल वितरण भएमा छात्राहरूको विद्यालय उपस्थिति र शिक्षामा निरन्तरता बढ्ने थियो ।
छोरीहरूको शिक्षामा सुधार ल्याउने उद्देश्यले सुरु गरिएको यो महत्वाकांक्षी कार्यक्रम कार्यान्वयनमै अल्झिएपछि यसको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
