सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मधेश प्रदेश तथा तराई–मधेश क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै कृषि, पूर्वाधार, खानेपानी, स्वास्थ्य, खेलकुद र पर्यटन क्षेत्रका महत्त्वाकाङ्क्षी कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट वक्तव्यमा मधेशलाई उत्पादन, कनेक्टिभिटी र सांस्कृतिक पर्यटनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाबाट सिँचाइ हुने १ लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रलाई आधार बनाएर ‘मध्य मधेश चतुर्भुज’ निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । साथै हुलाकी राजमार्ग र पूर्व–पश्चिम राजमार्गका बाँकी काम सम्पन्न गरी कृषि तथा औद्योगिक विकासलाई प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख छ ।
हुलाकी राजमार्ग तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित घना बस्ती क्षेत्रमा सडक चौडा गर्ने तथा आठ वटा सडक पुल निर्माणका लागि चार अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । रेल पूर्वाधारतर्फ बर्दीबासदेखि काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग प्रस्थान विन्दुसम्म रेलमार्ग विस्तार गरिने भएको छ । जनकपुर–जयनगर–बर्दीबास रेलमार्गको बाँकी काम सम्पन्न गर्नसमेत बजेट विनियोजन गरिएको छ । तराई–मधेश क्षेत्रमा सुक्खायामको खानेपानी समस्या समाधान गर्न डिप बोरिङसहित सामुदायिक खानेपानी प्रणाली विकास गरिने छ । अधुरा रहेका २८० खानेपानी आयोजनाका लागि दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
सिँचाइतर्फ बागमती सिँचाइ आयोजनाको स्तरोन्नति गर्दै बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाका १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ विस्तार गरिने छ । कमला र नारायणी सिँचाइ प्रणालीको मर्मत तथा भूमिगत सिँचाइ विस्तारका लागि एक अर्ब तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
खेलकुद पूर्वाधारअन्तर्गत लहान र वीरगन्जमा आधुनिक संरचना निर्माण गरिने तथा मधेश प्रदेशमा प्रस्तावित ११औँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि पूर्वाधार विकास गरिने उल्लेख छ । कृषि प्रशोधनतर्फ सिराहा र सप्तरीमा आँप प्रशोधन केन्द्र तथा सर्लाहीमा गोलभेँडा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने घोषणा गरिएको छ ।
पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि जनकपुरलाई विवाह गन्तव्यका रूपमा विकास र ब्रान्डिङ गरिने, रामजानकी पथ तथा रामजानकी परिक्रमा सडक स्तरोन्नति गरिने तथा जनकपुरधामलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउने प्रक्रिया अघि बढाइने बताइएको छ । साथै सखडा–धनुषाधाम–गढीमाई प्रादेशिक पर्यटकीय कोरिडोर विकास गरिने योजना छ । सरकारले आगामी वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ, जसमा चालु खर्च १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड, पुँजीगत खर्च चार खर्ब ३१ अर्ब १० करोड र वित्त व्यवस्थापनमा चार खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
वीरगन्ज उद्योगी–व्यवसायीले बजेटबारे मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरि गौतमले राजस्व सङ्कलन र स्रोत सुनिश्चितता कमजोर रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष माधव राजपालले व्यक्तिगत आयकर सीमा बढाइनु सकारात्मक भए पनि औद्योगिक क्षेत्रका लागि उल्लेखनीय व्यवस्था नभएको बताउनुभयो । यता सर्लाहीका किसानहरूले कृषि र सिँचाइलाई प्राथमिकतामा राखिएकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन् । विशेषगरी सर्लाहीमा गोलभेँडा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणाले किसानलाई राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ । किसान प्रेम श्रेष्ठका अनुसार प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन भएमा उत्पादन बिक्रीमा सहजता आउने र सस्तोमा बेच्नुपर्ने बाध्यता हट्नेछ ।
