मधेश प्रदेश सरकारले कानुन बमोजिम राजस्व नबुझाउने स्थानीय तहलाई दिँदै आएको सशर्त, विशेष तथा समपूरक अनुदान रोक्ने तयारी थालेको छ । प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशले कानुनअनुसार बुझाउनुपर्ने राजस्व नबुझाएपछि यस्तो कदम चाल्ने तयारी गरिएको हो ।
प्रदेश सरकारका अनुसार २५ वटा स्थानीय तहले प्रदेश सञ्चित कोषमा बुझाउनुपर्ने राजस्व बाँडफाँटको रकम लामो समयदेखि दाखिला नगरेका छन् । ती स्थानीय तहबाट कुल ६२ करोड २९ लाख ५९ हजार २३२ रुपैयाँ राजस्व बक्यौता रहेको जनाइएको छ ।
प्रदेश सरकारले पटक–पटक ताकेता गरे पनि सम्बन्धित पालिकाले राजस्व बुझाउन बेवास्ता गरेपछि अनुदान रोक्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइएको छ । महालेखापरीक्षकको हालै सार्वजनिक आठौँ वार्षिक प्रतिवेदनले पनि स्थानीय तहहरूले प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व बाँडफाँटको रकम नबुझाएको उल्लेख गर्दै बेरुजु देखाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको विवरणअनुसार, सबैभन्दा बढी बक्यौता बाराको निजगढ नगरपालिकाको रहेको छ । निजगढ नगरपालिकाले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा रोयल्टी तथा विज्ञापन करबापत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि २३ करोड ९२ लाख ७० हजार रुपैयाँ प्रदेश सरकारलाई बुझाएको छैन ।
त्यस्तै, धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका र मिथिला नगरपालिका, महोत्तरीको भंगाहा, बर्दिबास र गौशाला नगरपालिका, सर्लाहीका विभिन्न नगरपालिका तथा गाउँपालिका, सिरहा, रौतहट र पर्साका स्थानीय तहहरूले पनि करोडौँ रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँटको रकम बुझाएका छैनन् ।
सिरहाको लहान नगरपालिकाले १ करोड ५० लाख ६० हजार, कर्जन्हा नगरपालिकाले ७७ लाख ३६ हजार, मिर्चैया नगरपालिकाले १६ लाख ८१ हजार, धनगढीमाई नगरपालिकाले २७ लाख १८ हजार तथा गोलबजार नगरपालिकाले ८० लाख १२ हजार रुपैयाँ बक्यौता राखेको छ ।
त्यसैगरी रौतहटको गौर नगरपालिकाले ६२ लाख, चन्द्रपुर नगरपालिकाले ३८ लाख ३० हजार, जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकाले १ करोड ३५ लाख ५१ हजार तथा कोल्हवी नगरपालिकाले ५ करोड ८३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ प्रदेश सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेको विवरणमा उल्लेख छ । पर्सातर्फ जिराभवानी गाउँपालिका, पर्सागढी नगरपालिका र वीरगञ्ज महानगरपालिकासमेत बक्यौता सूचीमा परेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयकी राजस्व अधिकृत चाँदनी दलामीले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा उल्लेखित रकम मात्र नभई वास्तविक बक्यौता अझ बढी हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताइन् । उनले सम्बन्धित पालिकामा गएर विस्तृत अध्ययन गर्ने हो भने थप रकमसमेत फेला पर्न सक्ने उल्लेख गरिन् । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि नै कतिपय स्थानीय तहले राजस्व संकलन गरे पनि प्रदेश सरकारलाई त्यसको हिस्सा पठाएका छैनन् ।
मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले कानुनअनुसार तोकिएको राजस्व नबुझाउने स्थानीय तहलाई दिइँदै आएको अनुदान रोक्ने कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । उनले भने, “प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई विभिन्न अनुदान उपलब्ध गराइरहेको छ, तर प्रदेश सरकारलाई पाउनुपर्ने राजस्व प्राप्त भएको छैन । त्यसैले कानुनअनुसार अनुदान रोक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।”
यस निर्णय कार्यान्वयन भएमा प्रदेश र स्थानीय तहबीचको वित्तीय सम्बन्धमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिएको छ ।
1-1780668355.jpg)
