अन्न भण्डारका रूपमा परिचित मधेश प्रदेशमा गत वर्षको खडेरीपछि खानेपानी तथा सिँचाइ समस्याको समाधानका लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका महत्त्वाकाङ्क्षी योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । किसानलाई राहत दिने उद्देश्यले घोषणा गरिएका ‘डिप बोरिङ’ तथा ‘स्यालो ट्युबेल’ जडान कार्यक्रम एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि घोषणामै सीमित भएका छन् ।
गत वर्ष पर्याप्त वर्षा नहुँदा मधेश प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा खानेपानी र सिँचाइको चरम अभाव भएको थियो । अवस्था गम्भीर बन्दै गएपछि मधेश प्रदेश सरकारले २०८१ असार २६ गते प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि प्रदेश सरकारको सिफारिसमा सङ्घीय सरकारले साउन ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मधेशका आठवटै जिल्लालाई तीन महिनाका लागि सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।
सङ्कट घोषणापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेश प्रदेशमा तत्काल पाँच सय डिप बोरिङ जडान गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । यस्तै, मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशभर एक हजार चार वटा स्यालो ट्युबेल जडान गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो। तर दुवै योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।
सङ्घीय सरकारले धनुषाको नकटाझिजस्थित कृषि यान्त्रिकीकरण प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत डिप बोरिङ जडान गर्ने तयारी गरिएको जनाएको थियो । तर केन्द्रका सूचना अधिकारी तथा इन्जिनियर मनोजकुमार चौधरीले त्यस्तो कुनै कार्यक्रम कार्यालयमा नआएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार पाँच सय डिप बोरिङ जडान गर्ने विषय सार्वजनिक भए पनि त्यससम्बन्धी कुनै आधिकारिक पत्राचार वा बजेट कार्यालयमा प्राप्त भएको छैन । नियमित कार्यक्रमबाहेक थप शीर्षकमा बजेट नआएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यसैबीच प्रदेश सरकारले ल्याएको स्यालो ट्युबेल वितरण कार्यक्रम पनि बजेट अभावकै कारण रोकिएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १८ करोड रुपैयाँ लागतको ‘सुक्खा क्षेत्र सहयोग कार्यक्रम’ अन्तर्गत किसानलाई स्यालो ट्युबेल उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेको थियो । मन्त्रालयले साउन १२ गते सूचना प्रकाशित गरी इच्छुक किसानसँग आवेदनसमेत माग गरेको थियो ।
कार्यक्रमअन्तर्गत किसानले कम्तीमा दुई बिघा खेतीयोग्य जग्गा भएको प्रमाण, नागरिकताको प्रतिलिपि, स्थानीय तहको सिफारिस, जग्गाधनी पुर्जा तथा नक्सालगायतका कागजात पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर अपेक्षाभन्दा अत्यधिक आवेदन परेपछि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिन भएको भन्दै योजना स्थगित गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अजय ज्ञवालीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार एक हजार चार वटा ट्युबेलका लागि २४ हजार ७७४ किसानले आवेदन दिएका थिए ।
उहाँले उपलब्ध बजेटले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएपछि योजना रोक्नुपरेको स्पष्ट पार्नुभयो । आवेदन दिएका सबै किसानलाई ट्युबेल उपलब्ध गराउन एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । एउटा स्यालो ट्युबेल जडान गर्न एक लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने तथा पानीको सतह गहिरो भएका क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जा प्रणालीसमेत जडान गर्नुपर्दा लागत अझै बढ्ने बताइएको छ ।
गत वर्ष मनसुन भित्रिएको डेढ महिनासम्म पनि धेरै किसानले धान रोप्न सकेका थिएनन् । रोपिएका खेतसमेत पानी अभावका कारण चिरा परेका थिए भने परम्परागत इनार र ट्युबेल सुकेपछि ग्रामीण क्षेत्रमा खानेपानी संकटसमेत बढेको थियो । जलस्रोत अभावका कारण हजारौँ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहँदा कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर परेको थियो । कृषि विकास निर्देशनालयका अनुसार मधेश प्रदेशमा करिब ८६ दशमलव ३५ प्रतिशत मात्र धान रोपाइँ भएको थियो ।
धनुषाको बटेश्वरका किसान हरि साहले सरकारका घोषणा व्यवहारमा लागू नभएको गुनासो गर्नुभयो । सरकारले ट्युबेल दिने सूचना निकालेपछि आवेदन दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले पुनः खडेरी दोहोरिए मधेशका किसानले झन् ठूलो समस्या भोग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
तथ्याङ्क अनुसार मधेश प्रदेशमा कुल पाँच लाख ४२ हजार ५८० हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको छ । त्यसमध्ये तीन लाख ७२ हजार ६४५ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुने गरेकोमा गत साउन मसान्तसम्म तीन लाख १९ हजार ६२६ हेक्टर जमिनमा मात्रै धान रोपाइँ भएको थियो ।
1-1780668355.jpg)
