राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गरेको लगातारको भारत भ्रमणले राष्ट्रिय राजनीतिसँगै अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा पनि चर्चा सिर्जना गरेको छ । लामो समयदेखि रोकिएको नेपाल–भारत राजनीतिक तहको संवाद र उच्चस्तरीय भ्रमण पछिल्ला साता पुनः सक्रिय बनेका छन् ।
भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीनको निमन्त्रणामा सभापति लामिछानेले भारतको पाँच दिने भ्रमण गरेका थिए । उनी भारतबाट फर्किएको भोलिपल्टै परराष्ट्रमन्त्री खनाल भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरको निमन्त्रणामा नयाँ दिल्ली पुगेका थिए । यद्यपि यी दुई भ्रमण अलग–अलग भए पनि साझा राजनीतिक र कूटनीतिक विषयवस्तुमा आधारित रहेको देखिन्छ ।
दुवै देशका राजनीतिक वृत्त र सञ्चारमाध्यममा यी भ्रमणलाई उच्च प्राथमिकताका साथ हेरिएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार यसरी चर्चा पाउनुका दुई प्रमुख कारण छन्— पहिलो, नेपाल–भारतबीच लामो समयदेखि राजनीतिक तहमा संवाद र भ्रमण ठप्प हुनु; र दोस्रो, दुवै भ्रमणलाई भारत सरकार र सत्तारुढ दलले दिएको उच्च महत्व ।
नेपाल र भारतबीच कूटनीतिक सम्बन्ध रहे पनि राजनीतिक तहका भ्रमणले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप दिशा दिने मानिन्छ । यद्यपि दुवै देशबीच लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा र सुस्ता लगायतका सीमा विवाद वर्षौंदेखि समाधान हुन सकेका छैनन् ।
नेपालले चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरेपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध केही चिसिएको थियो । त्यसपछि उच्चस्तरीय भ्रमण भए पनि सीमा विवाद औपचारिक एजेण्डाका रूपमा अघि बढ्न सकेको थिएन ।
तर पछिल्ला भेटवार्ता र भ्रमणपछि सीमा विवादबारे पुनः छलफल सुरु हुने संकेत देखिएको बताइएको छ । कूटनीतिक जानकारहरूका अनुसार रवि लामिछानेको भारत भ्रमणका क्रममा उठाइएका विषय र भारतीय पक्षको प्रतिक्रियाले नयाँ सम्भावनाको संकेत दिएको छ । त्यस्तै, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको भ्रमणमा सीमा विवाद प्रत्यक्ष एजेण्डा नभए पनि भारतीय पक्षले चासो व्यक्त गरेको बताइएको छ ।
रवि लामिछानेको भेटवार्तामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहित राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल, विदेशमन्त्री एस. जयशंकर र विदेश सचिव विक्रम मिश्रीजस्ता उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको बताइएको छ, जसलाई कूटनीतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।
भ्रमणपछि सभापति लामिछानेले सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्दै आफ्नो भारत भ्रमणबारे राजनीतिक दलहरूलाई जानकारी गराएका छन् । बैठकको उद्देश्य संसदमा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्नु र भ्रमणका विषयमा पारदर्शिता कायम गर्नु रहेको बताइएको छ । यसैबीच, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति, संसद सञ्चालन प्रक्रिया र आर्थिक विधेयकसम्बन्धी विवादका कारण संसदमा गतिरोध जारी रहेको छ ।
भारत भ्रमणका क्रममा ‘पुरानो राजनीतिक ब्यागेज’ नबोक्ने सम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि विभिन्न प्रतिक्रिया आएका छन् । रास्वपाका अनुसार यसको अर्थ विगतका सरकारका भारलाई निरन्तर बोक्न नपर्ने भन्ने नभई राज्यको निरन्तरता कायम रहने हो ।
विश्लेषकहरूले भने यी भ्रमणलाई नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ संवादको सुरुवातका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
