प्रतिपक्षी दलहरूको निरन्तर अवरोधका कारण आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरिएको मधेश प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल दुई सातादेखि ठप्प भएको छ ।
प्रदेशसभा बैठक नियमित रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा नीति तथा कार्यक्रममाथिको संसदीय प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ ।
गत जेठ १५ गते प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्रलाभ कर्णले प्रदेशसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसपछि जेठ १८ गतेदेखि छलफल प्रारम्भ भए पनि पहिलो दिन संशोधनकर्ता सांसदहरूले धारणा राखेपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन ।
तर जेठ १९ गते बसेको दोस्रो बैठकदेखि प्रतिपक्षी दलहरू जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले संयुक्त रूपमा प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेपछि छलफल पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको हो ।
प्रतिपक्षी दलहरूले प्रदेशसभालाई जानकारी नै नदिई दुई वटा आयोगमा सदस्य नियुक्त गरिएको आरोप सरकारमाथि लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार जनलोकपाल आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोगमा गरिएको नियुक्ति संवैधानिक तथा संसदीय प्रक्रिया विपरीत भएको हो ।
प्रदेश सरकारले जेठ १२ गते महोत्तरीको औरही नगरपालिका–७ निवासी सञ्जीवकुमार झा र सुजाता विमललाई जनलोकपाल आयोगको सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो । त्यसैगरी धनुषाको सबैला नगरपालिका–३ निवासी विमला यादवलाई प्रदेश लोकसेवा आयोगको सदस्यमा नियुक्त गरिएको छ ।
प्रतिपक्षी दलहरूले आयोगका सदस्य नियुक्तिका लागि मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभा सभामुख र प्रतिपक्षी दलका नेता सम्मिलित तीन सदस्यीय समिति रहने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सभामुखलाई जानकारी नै नदिई नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले उक्त नियुक्ति तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै आएका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन नसक्दा आगामी असार १ गते प्रस्तुत गरिने बजेटसमेत प्रभावित हुने सम्भावना बढेको छ । प्रतिपक्षी दलका मागप्रति सरकार र सत्तारूढ पक्षले अपेक्षित चासो नदेखाएको आरोप लागिरहेका बेला प्रदेशसभाको गतिरोध झन् लम्बिँदै गएको छ ।
यसैबीच प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिवहरूको तलब भुक्तानी रोकिएको विषय पनि विवादको अर्को कारण बनेको छ । करिब १० महिनादेखि तलब नपाएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
संघीय सरकारको नीतिगत निर्णयअनुसार स्वकीय सचिवको व्यवस्था हटाइएपछि तलब भुक्तानी रोकिएको जनाइएको छ । यद्यपि अधिकांश पक्षबीच सहमति जुटिसकेको अवस्थामा पनि प्रदेशसभा सचिवालयले भुक्तानी प्रक्रिया अघि नबढाएको बताइएको छ ।
गत वैशाख १२ गते प्रदेश सरकार र सत्तारूढ दलहरूबीच भएको १५ बुँदे सहमतिअनुसार आगामी बजेटमा एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका योजना नराख्ने सहमति गरिएको थियो ।
तर प्रतिपक्षी दलहरूले उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्न सकिने ‘टुक्रे योजना’ पुनः समावेश गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । यस विषयमा सरकार र विपक्षीबीच दुई पटक छलफल भए पनि कुनै सहमति जुट्न सकेको छैन ।
बजेट निर्माण प्रक्रिया नजिकिँदै जाँदा जारी विवादले मधेश प्रदेश सरकारमाथि थप राजनीतिक दबाब सिर्जना गरेको देखिएको छ ।
राजनीतिक सहमति कायम नभएसम्म प्रदेशसभाको विधायिकी प्रक्रिया नियमित रूपमा अघि बढ्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ ।
1-1780668355.jpg)
