सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बालसैन्य प्रयोग गरिएको विषयमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष तथा हालका पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध छुट्टै अभियोजन गर्न आवश्यक नरहेको ठहर गरेको छ ।
पूर्वबालसैनिक लेनिन विष्टले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालीन घटनाहरू संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाअन्तर्गत रहेको भन्दै छुट्टै फौजदारी अभियोजन आवश्यक नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, सुनिल पोखरेल र थापाको संयुक्त इजलासले बालसैन्य प्रयोगलाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको विषयका रूपमा कानुनी रूपमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरेको छ ।
अदालतले बालसैन्य प्रयोगलाई निषेध गर्ने तथा त्यसलाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको श्रेणीमा समेट्ने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
पूर्वबालसैनिक लेनिन विष्टले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधित कानुन तथा व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनअनुकूल नभएको दाबी गर्दै दुई वर्षअघि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रिया कार्यान्वयनमा रहेको अवस्थामा द्वन्द्वकालीन घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि छुट्टै अभियोजनको आवश्यकता नरहेको व्याख्या गरेको छ ।
